काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएसँगै नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक गृहकार्य सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाले मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।

बिहीबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस र एमालेबीच तत्काल पुनः सत्ता सहकार्य हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक पहल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलसँग संवाद र छलफल गर्न नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य खगराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ । 

समितिमा दलका उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौरा चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी र रमेशसिंह धामी सदस्य छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टले वर्तमान सरकारले आफ्नै सत्ता साझेदार दलको विश्वास गुमाइसकेको भन्दै अब दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिए।

‘संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई केही अधिकार दिएको छ, तर अल्पमतमा परिसकेको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसतर्फ हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ भट्टले भने।

उनले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहयोगको आग्रह गरिएको जानकारी पनि दिए। वर्तमान नेतृत्वबाट प्रदेशले निकास नपाउने दाबी गर्दै उनले अब नयाँ राजनीतिक सहमतिमार्फत सरकार गठन हुनुपर्ने बताए।

‘अहिलेको नेतृत्व सरकारमा रहेरै असफल भइसकेको छ। त्यसैले अब उहाँहरूको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने अवस्था छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि सबै दलले सहयोग गर्नुपर्छ । ’ उनले भने ।

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था बनेमा खगराज भट्ट नै मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार रहने चर्चा छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणित

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपाका १५, एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका १ तथा १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेबीच बजेट विवादबाट सुरु भएको राजनीतिक टकरावले प्रदेश सरकारको भविष्य नै अन्योलमा परेको बेला नेकपाले सरकार परिवर्तनको एजेन्डालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।

कांग्रेसले बजेट पास गर्न नेकपासँग सहयोग मागेपनि नेकपाले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास गर्न सहयोग गर्न नसकिने भनिसकेको छ । अब बजेटका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग अध्यादेशको मात्रै विकल्प रहेको छ ।