सर्लाही । समयमा वर्षा नहुनु र सिँचाइको असुविधा झेल्दै आएका सर्लाहीका किसान यतिबेला खेतीको बढ्दो लागतका कारण ठूलो चपेटामा परेका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धिको बहाना बनाउँदै ट्याक्टर धनीहरूले खेत जोताइ र कृषि सामग्री ढुवानीमा आफूखुसी भाडा बढाउँदा किसानहरू खेती नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

बरहथवा नगरपालिका–५ हात्तीडन्डाका किसान दिनेश महतो यस वर्ष समयमा पानी नपर्दा र वाग्मती सिँचाइको नहर मर्मतले ढिलो गरी पानी छाड्दा रोपाइँ ढिलो भएको बताउँछन् । विगतका वर्षमा असार २५ भित्रै रोपाइँ सक्ने उनी यसपटक साउन लागिसक्दा पनि खेतमै व्यस्त छन् । रोपाइँ ढिलो हुँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता त छँदैछ, त्यसमाथि खेत जोताउन लागेको मनपरी लागतले उनलाई झन् पिरोलेको छ । 

गत वर्ष प्रतिघण्टा दुई हजार रुपैयाँमा ट्याक्टरले खेत जोत्ने गरेकोमा यस वर्ष भाडा बढेर दुई हजार ५०० पुगेको छ भने सुक्खा खेत जोतेको प्रतिघण्टा एक हजार ४०० देखि एक हजार ६०० बाट बढेर दुई हजार २०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकैखेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले बिना कुनै वैज्ञानिक आधार हचुवाका भरमा भाडा बढाएको महतोको गुनासो छ ।

कृषि क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने कुनै निकाय नहुँदा लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नहुनु दुःखद् रहेको बागमती नगरपालिका–११ का किसान शङ्कर सापकोटा बताउँछन् । राज्यले दिएको अनुदानको मलखादमा समेत व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोकेर किसानको ढाड सेक्ने गरेको र जिल्ला दररेटअनुसार कृषि मजदुरको ८ घण्टाको ज्याला ५५० रुपैयाँ तोकिए पनि व्यवहारमा सोभन्दा बढी लिने गरिएको सापकोटाको भनाइ छ । 

हरिवन नगरपालिका–५ की किसान सजनीकुमारी स्याङ्तान पनि खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीको एकमात्र विकल्प ट्याक्टर बनेको अवस्थामा थोरै समयमा धेरै कमाउने लालासाका कारण ट्याक्टर धनीले भाडा बढाउँदा साना किसान सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको दाबी गर्छिन् ।

खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण वा नियमन गर्ने अभ्यास पालिकाको क्षेत्राधिकार भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कार्यविधि नबनेकाले किसानलाई समस्या परेको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले स्वीकार गरे । सर्लाहीका २० वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र लागत मूल्यबारे ऐन वा कार्यविधि बनेको छैन । 

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले वार्षिक रूपमा तय गर्ने दररेटमा कृषि मजदुरको ज्याला मात्र उल्लेख हुने गरेको स्पष्ट पार्दै आगामी वर्षको जिल्ला दररेट तय गर्दा यसबारे छलफल गरिने बताए । साथै, स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानका लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व पालिकाहरूकै भएको स्मरण गराउँदै प्रजिअ सुवेदीले स्थानीय तहले ट्याक्टर धनीहरूसँग तत्काल छलफल गरी उचित लागत मूल्य तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।