काठमाडौं । लगानीकर्ताहरूले पुँजीबजारको विकास, बजारको तरलता वृद्धि र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग दर्जनभन्दा बढी सुधारका सुझाव राखेका छन्।

लगानीकर्ताहरूले प्राथमिक बजार, धितोपत्र कारोबार प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता, शेयर धितो कर्जा तथा कर प्रणालीमा नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डतर्फ प्राथमिक निष्कासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङअन्तर्गतको १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कोटाबाहेक पनि प्राथमिक निष्कासनमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, बुक बिल्डिङमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण हुने ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ। धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा कर्मचारी, स्थानीयवासी, सामूहिक लगानी कोष, पेन्सन फन्ड तथा अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको शेयरमध्ये २० प्रतिशतसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

कम्पनी सूचीकृत भएको दिनदेखि नै कारोबार मूल्यमा सर्किट ब्रेकर लागू गर्नुपर्ने तथा शेयर कारोबारमा ‘Short Sale’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसमेत लगानीकर्ताले राखेका छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तर्फ बजारको तरलता बढाउन ‘India Day’ कारोबारमा सुधार गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, ‘Securities Lending and Borrowing’ तथा ‘Securities Net Settlement’ प्रणालीको विकास गरी ‘Intraday’ र ‘Short Sale’ कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ। नियामक तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी कारोबार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी (Core Capital) को निश्चित सीमासम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा लगानी गर्न लगाइएको एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्बन्धी सीमाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताले गरेका छन्। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको निश्चित अनुपातसम्म शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कर तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको माग गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूले आयकर ऐन तथा विद्यमान कर व्यवस्थाअनुसार विभिन्न अवधिमा लागू भएका पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विशेषगरी ‘Intraday’ तथा ‘Short Sale’ कारोबारमा कर प्रणाली स्पष्ट, व्यावहारिक र सहज बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

लगानीकर्ताहरूले पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न नियामक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, लगानीमैत्री नीति तथा आधुनिक कारोबार प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू यसअघि पनि विभिन्न सरकारी कार्यदल तथा नीतिगत छलफलमा उठ्दै आएका विषय हुन्।