काठमाडौं  / काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएपछि महिनौँदेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई सरकारले अब आफ्नै गृहजिल्ला फर्किन निर्देशन दिएको छ । तर उनीहरूसँग गृहजिल्लामा बस्ने घर वा जग्गा नै नभएकाले सरकारको यो निर्णयले उनीहरू थप अन्योल र समस्यामा परेको देखिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिले बुधबार सूचना जारी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति तथा स्थानीय तहमा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो । 

समितिका अनुसार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा तयार गरिएका निवेदन, आवश्यक कागजात र पीडीएफ फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ती परिवारको नाममा नेपालभर कतै पनि घरजग्गा रहे–नरहेको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत जाँच गरिएको थियो ।

 विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरिएका २९ परिवारको नाममा देशभर कतै पनि जग्गा नरहेको प्रतिवेदन दिएपछि उनीहरूलाई स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले पहिलो चरणमा २९ जना सुकुम्बासीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूको स्थायी ठेगाना सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौं, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, भोजपुरलगायत जिल्लामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

हाल उनीहरू बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र र भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन्।

सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदै डोजर चलाएको थियो ।

त्यसबेला विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। सरकारले त्यतिबेला उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर अहिले स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नगरी गृहजिल्ला फर्किन भनिएपछि सुकुम्बासीहरू थप समस्यामा परेका छन्। गृहजिल्लामा न घर छ, न जग्गा । यस्तो अवस्थामा होल्डिङ सेन्टर पनि छाड्नुपर्ने भएपछि उनीहरू फेरि बासको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे पनि कहिले, कहाँ र कसरी जग्गा उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले सरकारको पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनभन्दा जिम्मेवारी स्थानीय तह र गृहजिल्लातर्फ सार्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सुकुम्बासीका लागि दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गरिएका बेला बसोबासको विकल्प सुनिश्चित नगरी गृहजिल्ला फर्कन दिइएको निर्देशनले आफुहरुको दैनिक जीवन झन् अनिश्चित बनेको सुकुम्बासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।