काठमाडौं। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को म्याद नाघेको मख्खनको विषयमा अर्को कालो कर्तुत फेला परेको छ। म्याद नाघेको (सडेको) बटर प्रशोधन गरेर घिउ बनाएर बजारमा बिक्री गर्ने डीडीसीले बटर (मख्खन) का लागि तयार पारेको मापदण्ड आफैले मिचेको भेटिएको हो।

डीडीसीले आफ्नै मापदण्ड मिचेर बटरबाट घिउ तयार पारेर बजारमा बिक्री गर्दैआएको रहस्य खुलेको हो। डीडीसीले घिउ बनाउन खरिद गर्ने बटरको लागि बटरको व्यक्तिगत जीवन (उपभोग गर्ने अवधि) १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्दा ८ महिना मात्रै तोकेको मापदण्ड बनाएको छ। यो म्याद भनेको बिक्रेताबाट खरिद गरेदेखिको ८ महिना हो। अर्थात् खरिद गरेर तोकिएको तापक्रममा भण्डारण गरिएको त्यस्ता बटरको उपभोग्य मिति जम्मा ८ महिनामात्रै हो।

डीडीसीले खरिद गरेको अधिकांश बटरलाई माइनस १८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गरेर १८ महिनासम्म राखेर घिउ बनाउन प्रयोग गर्दैआएको छ। डीडीसीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले म्याद नाघेको भएपनि त्यसलाई उचित तापक्रम (माइनस १८ डिग्री सेल्सियस) तापक्रममा राखेर आगामी १८ महिनासम्म उपभोग गर्न मिल्ने बताउँदै आएका छन्।

अधिकारीले भने,‘उपभोग्य मिति कटे पनि त्यसलाई उचित तापक्रममा राखेर १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ।’ यसरी डीडीसीले आम उपभोक्ताको आँखामा छारो हालेर आफ्नै मापदण्ड मिचेर गुणस्तरहित दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर सर्वसाधारणको ज्यानसँग खेलवाड गर्दैआएको छ।

डीडीसीले करिब ८ करोड १८ लाख बजार मूल्य पर्ने ९६ हजार ३ सय किलो सडेको मख्खन प्रयोग गरेर घिउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सेटिङमा डीडीसीले कमशल बटर प्रशोधन गरेर गुणस्तरहिन घीउ बजारमा बिक्री गरेको हो।

बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको कोल्डस्टोरमा भेटिएको बटरको उत्पादन मिति सन् २०१९ नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२० जनवरी उल्लेख थियो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७७ असोज २७ गते काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गर्दा ९६ हजार ३ सय किलो बटर म्याद नाघिसकेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। प्याकेजिङ्ग गरिएको उक्त बटर उत्पादन भएको मितिले ८ महिनाभित्रमा उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधी तोकिएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव डा.गोविन्द शर्मा आचार्यले गुणस्तरहिन बटरको विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट पनि छानविन सुरु भएको दाबी गरे। उनले छानविनको क्रममा सडेको बटर प्रकरणमा दोषी भेटिने कर्मचारीमाथि कारवाही गरिने आश्वासन दिए। उनले भने,‘नियम मिचेर गलत मख्खन प्रयोग गरेर घिउ तयार पारिएको छ भने बालाजु आयोजनाका प्रमुखसहित संगठन प्रमुखमाथि पनि कारवाही गर्छाै।’

सचिव आचार्यले यसो भनिरहँदा मन्त्रालयकै एक उच्च स्रोतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्याद नाघेको बटर प्रकरणमा आवश्यक कागजात लिएर छानविनको क्रम सुरु गरेकाले मन्त्रालयस्तरबाट गहन रुपमा छुट्टै छानविनको प्रक्रिया सुरु गर्न नपर्ने बताएको छ। 

मन्त्रालय, खाद्य विभाग र डीडीसीको मिलोमितो

म्याद नाघेको बटर प्रकरणमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र डीडीसीसम्मको सेटिङ रहेको भेटिएको छ। मन्त्रालयदेखि खाद्य विभाग र डीडीसी केन्द्रीय मुख्यालयसम्मको मिलोमतोमा सडेको बटर प्रशोधन गरेर घिउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिएको हो।
‘मिलोमतो बिना यति ठूलो घटना हुन्न,’ उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने,‘आफ्नै मातहतको डीडीसीले गलत कार्य गरेको भनेर आफ्नै अर्को निकायबाट पुष्टि हुँदा पनि मन्त्रालयबाट चासो लिएर कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउनुले मन्त्रालयतहसम्मको सेटिङ रहेको बुझ्नुपर्छ।’

मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएका कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गरेको झण्डै ९ महिनापछि डीडीसीविरुद्ध कमजोर दफा लगाएर सामान्यस्तरको सजायको माग गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो समयपछि मुद्दा दायर हुँदा मौकाको फायदा उठाउँदै ‘रोक्का गर्न र उपभोग नगर्न’ भनिएको म्याद नाघेको सम्पूर्ण बटर प्रशोधन गरी घीउ बनाएर डीडीसीले उपभोक्ताको घरघरमा पु¥याइसकेको थियो।

डीडीसीको अटेरीपन बदमासी यतिमै सीमित थिएन्। निक्कै ढिलो गरी खाद्य विभागले मुद्दा गरेका कारण विभागले आफैले ‘रोक्का गरिएको बटर नष्ट गर्न’ माग गरेको प्रमुख प्रमाण  (म्याद नाघेको बटर) पनि डीडीसीले सम्पूर्ण रुपमा नष्ट गरिसकेको थियो।

यति लामो समयसम्मको घटना भइसक्दा पनि मन्त्रालय यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएर तत्कालीन सहसचिव विमल निर्मलको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो। स्रोतका अनुसार यो समितिको प्रतिवेदन पनि डीडीसीकै पक्षमा तयार पारिएकाले सार्वजनिक गरिएको छैन्।

यसरी यो घटनालाई केलाउँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गरेकै समयमा म्याद नाघेको बटर फेला पर्दा शिलबन्दी, जफत वा नष्ट गर्न चासो नदेखाउनु, खाद्य विभागले उक्त बटर प्रयोगमा ‘नल्याउनु’ भनेर निर्देशन दिँदा पनि डीडीसीले उक्त बटर प्रयोग गर्न पटक पटक अनुमति माग्नु, खाद्य विभागले कमजोर दफा प्रयोग गरी निक्कै कम सजाय हुने गरी ९ महिनापछि मुद्दा दायर गर्नु, मुद्दा दायर गर्दा म्याद नाघेको बटर नष्ट गर्न माग गर्नु, मुद्दामार्फत बटर नष्ट गर्न माग गरिरहँदा डीडीसीले उक्त मुख्य प्रमाण भनिएको बटर नै समाप्त हुने गरी घीउ बनाएर बजारमा बिक्री वितरण गरिसक्नु र मन्त्रालय तहबाट कुनै पनि प्रकारको छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया नथाल्नुले सबैको मिलोमतो भएको पुष्टि हुन्छ।

यसबाहेक मुद्दा दायर भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि यो मुद्दाको विषयमा लामो समयसम्म चासो नदेखाउनुले मिलोमतोमा म्याद नाघेको बटरबाट निर्मित घिउ उपभोक्ताको घरघरमा पुर्या‍इएको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहाेस् 

म्याद नाघेको मख्खन बेच्ने डीडीसीमाथि कारबाही कहिले ?