काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

छाता संस्थाहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताए । उनले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गरे ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताए । उनले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाएकाे बताए ।

अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको बताए । उनले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताए ।

उनले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुने बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप लगाए । उनले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठूलो दुर्घटना हुने बताए ।

उनले यसले मुुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि राजश्व र आयातमुखी भएर आएको बताए ।

उनले बजेटले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत थप समस्या बनाएको बताए । उनले बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको लागि पनि आयकरहरु बढाएको बताए । उनले समग्र रुपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागेको थियो । राम्रा नारै नारामा बजेट आएको थियो । अहिले बजेट विस्तृतमा हेर्दै जाँदा राजश्व र आयातमुखी भएको देखिन्छ । बजेटले नत कृषिलाई मद्दत गरेको छ । कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रलाई पनि समस्या बनाएको छ । होटल क्षेत्रमा थप करका दरहरु बढाएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको लागि पनि आयकरहरु बढाएको छ । यसरी हेर्दा समग्र रुपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउँछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुमा दिगोविकासका लक्ष्यहरु हासिल हुँदैन । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु छन् । तीनीहरुमा १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयक दफा २६,२७ र २९ले शेयर बजारलाई तरङ्गित बनाएको छ । बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन बनाउने देखिन्छ । मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । तर आयकरको दफा हेर्दा त्यसमा लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । विधेयकको २९ नम्बर बुँदामा तीन वर्ष पुरानो कर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई २०७० सालमा परिपत्र ठूला करदातालाई जारी भएको छ । त्यसमा कुनैपनि कम्पनी धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको कर तिर्नुपर्दैन भनेको छ । अहिले त्यसलाई खारेज गरेर कर लगाइएको छ । त्यसले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुन्छन् । यसले निजी क्षेत्रको मौलिक हक नै हनन भयो। अहिलेको सरकाले गरेको यस्तो व्यवस्थाले एकदमै ठूलो दुर्घटना हुन्छ । यसले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रहरु सबै धराशायी हुन्छन् ।’

उनले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको बताए । उनले कृषिकले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बजेटमार्फत लगाएको आयकरले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले निरुत्साहित बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने र होटल हवाई टिकटमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरु पलायन हुने बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा भएर व्यवसायीहरु निराश भएको बेलामा करका दर बढाउँदा थप संकट आउने बताए ।

उनले ८० प्रतिशत मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धानेको भन्दै यस्तो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर देश बन्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।

सरकारले जबरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठनले दिएका छन् ।

जसबाट पुँजी बजारमा आवद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ ।

तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।