२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरिरहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।

कार्यक्रममा उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । र, यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले, ‘प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा फेरी एकचोटी दोहो¥याउन चाहन्छु । मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि एक चालिस वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न वर्तमान सरकार आफ्नो कमिटमेण्ट यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छ । विश्वव्यापी उष्णताका कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थालेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरचना तयार पार्न पनि सरकार लागि परेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।