काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दाबी गरे।

उनले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्ज लगायतका विषयमा छलफल हुन अवश्यक रहेको बताए । उनले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्री अधिकारीले सहकारी खोल्नका लागि रोक लगाएको बताए ।

उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि सहकारी सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ऐन बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको बताए । उनले सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि बताए। उनले सहकारी अभियान्ता लगायत सबैको मागअनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा न्यायधीकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने‘तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार ३ भन्दा बढी सहकारीहरु छन् । अझै यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै सहकारी आवश्यक छ छनै भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । यी सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले नेपाल सरकारले सहकारी खोल्न रोक लगाएको छ । भएका सहकारीलाई पनि मर्ज गर्नु आवश्यक छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विषयमा सहकारी अभियान्ताहरु चिन्तित हुनुहुन्छ । यो विषयमा सरकार पनि चिन्तित छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता माध्यमबाट सहमति भएको छ । सहकारी सम्बन्धि एकिकृत ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छौं ।

केही समयमा एकीकृत ऐन बनाउने थालनी गर्छौं । सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार छ । अधिकार नामको विषय छलफलमा छ । सहकारी अभियान्ता लगायत सबैको माग अनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा न्यायाधिकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी भएको छ ।

सहमतिको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौं । सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित भएका जनताहरुलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई विस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा सरकार प्रतिवद्धताका साथ लागि पर्छ ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित जनताहरुलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई बिस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।