काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन् । राजस्व उठ्ती बढाउन आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले विभिन्न उपाय खोजी गरिरहेको छ ।

यसैसन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले ८ वर्ष पुरानो फाइल खोलेर स्टिलको कच्चा वस्तु बिलेट उत्पादन गर्ने मेल्टिङ उद्योगहरुको धमाधम कर निर्धारण गर्न थालेको छ । राजस्व विभागले मेल्टिङ उद्योगले ८ वर्षअघि खरिद गरेको स्क्र्यापको बिलबिजकलाई मान्यता नदिने भन्दै पुनः कर निर्धारण गर्न थालेको हो । विभागले ८ वर्ष पुरानो बिलको जर्बजस्ती कर निर्धारण गर्न थालेपछि उद्योगीहरुले चिढिन पुगेका छन् ।

कर विभागले स्टिल उद्योगहरुले खरिद गरेको स्क्र्यापलाई मान्यता नदिइ ८ वर्ष अघिको फाइल खडा गरी जर्बजस्ती कर तथा जरिवाना गरेको आरोप सम्बद्ध उद्योगीको छ । आयकर ऐन बमोजिम आय वर्ष सकिएको पाँच वर्ष र भ्याट ऐन बमोजिम ६ वर्ष मात्रै कारोबार सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, राजस्व प्रशासनले समय पुगिसकेका र बन्द भएका कारोबार फाइलहरु निकालेर कर निर्धारण गर्न थालेपछि उद्योगी आक्रोशित भएका छन् ।

विभाग विना आधार जर्बजस्ती कर असूलीमा लागेको आरोप उनीहरुको छ । विभागको यो निर्णयले आधा दर्जन बढी ठूला मेल्टिङ उद्योग समस्यामा पर्ने देखिएको छ । बजारमा स्टिलको माग घटेर क्षमताको ३५ प्रतिशत मात्र चलिरहेका उद्योगहरुलाई राजस्व विभागले कर निर्धारण गरेर थप पीडा दिएका एक मेल्टिङ उद्योगीले सुनौलो नेपाललाई बताए ।

८ वर्षअघि स्क्र्याप बिक्री गर्ने आपूर्तिकर्ताले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाएको आधारमा सो रकम पनि उद्योगीबाट असुल गर्न राजस्व प्रशासन लागेको आरोप उनीहरुको छ । ‘भ्याट असुली गर्न बाँकी रहेको भए ८ वर्षसम्म राजस्व विभाग के हेरेर बस्को हो ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे । एकातिर लगानी भित्र्याउन भन्दै लगानी सम्मेलन गर्ने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगमाथि कर निर्धारण गरेर जर्बजस्ती कर असूली गरेर सरकारले दोहरो चरित्र देखाएको आरोप पीडित उद्योगीको छ ।

भ्याट तिर्ने नपर्ने जिकिर गरेपछि कर अधिकारीहरुले विभागबाट कर उठाउन आएको पत्र उद्योगीलाई देखाउन थालेका छन् । उनीहरुले आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै कानुनी उपचारका लागि अदालतमा जान सुझाएको एक मेल्टिङ उद्योगीले बताए ।

विभागको निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाँदा निर्धारण भएको करको आधा रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा २५ र राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । डण्डीको व्यापार घटेका बेला उद्योगीहरु ५० प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान नसक्ने उद्योगको भनाई छ । माग कम भएपछि अहिले उद्योगहरुको टिएमटी डण्डी व्यापार घटेको छ ।

आफ्नो कमजोरी लुकाउन राजस्व विभागका कर्मचारीहरु उद्योगमाथि जर्बजस्ती करको भार थोपरेर आफू चोखिन खोजेको आरोप उनीहरुको छ । उद्योगले स्क्र्याप खरिद गरेर त्यसको भुत्तानी चेकबाट गरेको, स्क्र्याप खरिदको उद्योगमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएको स्क्र्याब उत्पादन प्रक्रियामा लगेर बिलेट बनाएको र त्यसपछि डण्डी उत्पादन गरेको उद्योगीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यसको आधारमा कर कार्यालयलाई अन्तःशुल्क, भ्याट र आयकर तिरेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् ।

‘कर प्रशासनले एकातिर उत्पादन प्रक्रिया सही भएको, भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर तिरेको ठिक छ भन्ने अर्कोतिर स्क्र्याप खरिदलाई मान्दिनौं भनेर थप कर तिराउनु हुन्छ ?’ ति उद्योगीले प्रश्न गरे । सरकारले विना आधार कर निर्धारण गरेर आत्मनिर्भर भएको उद्योगलाई कमजोर बनाएर उद्योगीहरुको आरोप छ ।

‘सरकारले विभिन्न बखेडा निकालेर उद्योग बन्द गर्न लागेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र कसरी बढ्छ ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे ।

यता विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सरकारले लिन बाँकी भएको कर असुली गर्न सक्ने बताउँछन् । कानुनविपरित गएर कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्न नमिल्ने तर लिन बाँकी कर असुली गर्न सक्ने उनले जिकिर गरे ।

स्टिल उद्योगले स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापलाई १६ सय डिग्रीमा तापक्रमबाट पगालेर बिलेट उत्पादन गर्छ । सोही बिलेटबाट उद्योगले टिएमटी रड, एङगल र च्यानल बनाउने गरेका छन् । सरकारले राजस्वमा सहुलियत दिएपछि ठूला स्टिल उद्योगहरुले स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर मेल्टिङ प्लान्टहरु लगाइरहेका छन् । बिलेट आयातको भन्दा मेल्टिङ प्लान्टको मूल्य अभिवृद्धि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको उद्योगीहरुले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

उद्योगीले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म नेपालबाट साढे ११ अर्बको छड निर्यात भएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य पुरा नभएपछि विभिन्न पुराना फाइल पल्टाउँदै कर उठाउन लागेको आरोप उद्योगीको छ ।