काठमाडौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई परिवर्तन गरेर प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने तयारी भएको छ । अहिले भएको विकास समितिको स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर प्राधिकरण बनाउनु पर्ने अध्ययनले पनि देखाएकाले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

सुनौले नेपालसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल इन्टर मोडललाई भारत, चीन र बंगलादेशको स्तर बनाउन प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न लागेको स्पष्ट पारे । ‘भारतमा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटी छ । त्यस्तै चीन र बंगलादेशमा पनि त्यस्तै खालको संस्था छ । हामी पनि उनीहरुको जस्तै समान बन्न पनि प्राधिकरणको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसमा परिणत गर्न खोजेका हौं’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने ।

संस्थाको मुख्य काम नियमन नै गर्ने भए पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत उनले स्पष्ट पारेका छन् । २७ वर्षदेखि इन्टर मोडल यातायात विकास समिति ऐनमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । विकास समितिको क्षमता बढेर अबको चार वर्षमा १० वटा सुक्खा बन्दरगाह हुने भएकाले स्वरुप परिवर्तन गरेर प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने अध्ययनले पनि देखाएको उनले जानकारी दिए ।

‘आउँदो चार वर्षको कार्यकालमा विकास समितिलाई प्राधिकरणमा परिणत गर्ने प्राथमिकतामा लिएको छु’ उनले भने ‘अहिले भएका सुक्खा बन्दरगाहहरुमा गोदामहरु छन्, ती गोदामलाई आधुनिकीकरण गर्ने, जति पनि हाम्रो रेल सेवाहरु छन्, तिनीहरुको स्तरोन्नती गर्दै जाने, पार्किङ व्यवस्थापन र सुरक्षित बनाउने काम हुने छन् ।’

अहिले वीरगञ्जको बन्दरगाहमा दमकलको व्यवस्थापनका साथै अन्य बन्दरगाहहरुमा पनि फायर फाइटिङको व्यवस्थापन, व्यापार सहजीकरण अझै सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले अत्याधुनिक उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । समितिले पूर्वाधारमा मात्र नभई सफ्टवेयरमा पनि प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्ट बनाउने योजना रहेको उनको भनाई छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा बन्दरगाहहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन निजी क्षेत्रमार्फत नै हुने गरेको छ । यस्तै छिमेकी भारतमा पनि ९० प्रतिशत पोर्टहरु निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास भइराखेका छन् । यस्ता सफल उदाहरणहरु नै हामीले पनि लागू गर्ने हो’ उनले भने ।

यस्तै समितिले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोधरा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम सुरु हुँदै छ । सो बन्दरगाह आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने योजना रहेका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । समितिले चीन सीमाना कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएको छ । सुक्खा बन्दरगाह चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको हो ।

चीनले प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पारिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘बन्दरगाह बनाउन लाग्ने लागत चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन् । चिनियाँहरुले बनाउनका लागि तयारी गरिरहेका छन्’ उनले भने ।

समितिले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अगाडि बढाएको छ । मुस्ताङको कोरलासम्म पुग्न कालिगण्डकी करिडोर निर्माण भइरहेको छ । कोरला सुक्खा बन्दरगाह पनि ढिलोमा चार वर्षभित्र सकिने संभावना रहेको छ । यस्तै आगामी वर्षभित्र रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने अर्को लक्ष्य समितिको छ । अबको चार वर्षमा हाम्रो १० वटा सुक्खा बन्दरगाह हुन्छ । एकदमै हो ।

समितिले ओलाङचुङ गोला, यारी, जलेश्वरमा पनि सुक्खा बन्दरगाह बनाउन हेरेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।