काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन सरकारले सहजिकरण गरेको बताएका छन् ।

सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत महशुल उठाउन सहजिकरण गरेको बताएका हुन् ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादलाई लामो समय अल्झाइरहन नहुने भएकाले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए ।

उनले मन्त्रीपरिषद्ले कुरा स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाणित गरी उद्योगीहरुसँग महशुल उठाउने र बिलअनुसार उद्योगीहरुले महशुल तिर्नुपर्ने बताए । ऊर्जामन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिएको बताए ।

उनले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जडान गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए । उनले काटिएका उद्योगमा विद्युत जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको बताए । उनले बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु नपर्ने बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाएको २४ घण्टाभित्र बोर्ड बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे प्राधिकरणलाई जानकारी पठाइसकिएकाले आजै उद्योगहरुमा बिजुली जोडिने बताए । मन्त्री खड्काले १५ दिनभित्र विद्युत महशुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘१५ दिन भित्र रकम असुल गर्ने र २४ घण्टा भित्र विद्युत लाइन जाड्ने भनिएको छ । निकासमा पुग्न पहलकदमी थालनी भएको छ । सरकारले जिम्मेवारी लिएर सरकारले निर्णय गरेको छ । बिल देउ रकम असुली लिनु भनेर स्पष्ट छ ।’

मन्त्रालयले आज नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।

लामो समय लगाएर आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरेको छ । शुरुको ६ महिनामा महशुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।