काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नगद सहायता र भत्तामुखी कार्यक्रमले मात्रै गरिबी नघट्ने भन्दै उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत आय वृद्धि गर्ने नीति सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले गरिबी न्यूनीकरणका लागि राहत वितरणभन्दा अवसर सिर्जना आवश्यक रहेको बताए । ‘गरिबलाई राहत मात्रै होइन, आम्दानी बढाउनुपर्छ। सहायता होइन अवसर, भत्ता होइन रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको सरकारको मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भने । 

समावेशी आर्थिक नीतिका आधारमा चीनले गरिबी घटाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै पैसा मात्रै बाँड्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने चेतावनी दिए । ‘पैसा मात्रै बाँड्न थालियो भने जिम्बाबे र भेनेजुएलाजस्तो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार नेपालमा रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन योगदान गरे पनि दीर्घकालीन समाधान उत्पादन र रोजगारी विस्तार नै भएको वाग्लेले बताए ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको पनि उनले जानकारी दिए । कृषिमा साना तथा पाइलट परियोजनालाई व्यवसायिक स्तरमा विस्तार गर्न ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूले यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । 

मन्त्री वाग्लेले डिजिटल श्रमबजारको अवधारणा सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी सहजीकरणमा सीमित नराखी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताए । ‘यो कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको कार्यक्रम हो,’ उनले भने । 

बजेटको आकारबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा यथार्थपरक र सन्तुलित रहेको दाबी गरे। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एकैपटक ठूलो बजेट ल्याएपछि त्यसको आकार निरन्तर बढ्दै गएको स्मरण गराउँदै उनले यसपटकको बजेट लामो समयपछि यथार्थपरक आकारमा आएको बताए ।

उनले मुलुकले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको भार बोकेको उल्लेख गर्दै विकासको आधार ऋण नभई राजस्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘पहिलाको ऋण तिर्नका लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ, ऋणको भारबाट होइन, राजस्वबाट विकास गर्ने हो,’ उनले भने । सबै नागरिक र व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक कर तिरे राज्यका विकास लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णयबारे उठेको आलोचनाको पनि उनले प्रतिवाद गरे । शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहे पनि कर प्रणालीबाहिर रहने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले जोखिम मोलेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको उनको तर्क थियो। ‘यसले केही समय भ्रम फैलाओस् वा अलोकप्रिय बनाओस्, सबै करको दायरामा आउनुपर्छ,’ उनले भने । 

विद्युत क्षेत्रमा लगाइएको भ्याट अन्तिम उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए। ‘हामीलाई देश बनाउनु छ, केही निर्णय क्षणिक रूपमा अप्रिय भए पनि दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छन्,’ उनले भने ।

शिक्षा पूर्वाधारतर्फ यस वर्ष नयाँ संरचना निर्माणभन्दा विद्यमान संरचनाको अवस्था मूल्यांकनमा जोड दिइएको उनले बताए । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार अडिटका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय तह र क्षेत्रगत योजनाका विस्तृत विवरण मन्त्रालयगत पुस्तिकामार्फत सार्वजनिक हुने बताए ।  साथै विगतका प्रतिबद्धता कटौती नगरिएको र बजेटलाई थप व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाइ थियो ।