काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमिति बैठकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नराख्ने सहमति गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बैंक र मेडिकल कलेजलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको हो ।

विधेयकमा सहमति खोज्न समितिले सदस्य हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदामा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्था भन्नाले ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएकोमा यसलाई संशोधन गर्दै उपसमितिले ‘बैंक, मेडिकल कलेज र यससम्बद्ध अस्पताल’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।

संयोजक थानीले पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई नराख्ने विषयमा सहमति जुटेको बताएका छन ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले ‘निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, ‘निजी क्षेत्रमा हात हाल्ने, हुँडल्ने काम, कमजोर बनाउने काम नगरौं भनेका थिए ।