काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीमा राखिएका सबै वचत सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सांसदहरुमाझ सो प्रश्न गरेका हुन् । सचिव पोखरेलले सो प्रश्न बौद्धिक बहसको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे ।

उनले संकटग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढाएको पनि स्मरण गराए । सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले त्यसलाई फरकफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरुले क्रियाशिल भएर काम गरिरहेको बताए ।

उनले सरकारले संकटउन्मुख सहकारीहरुको अवस्था बुझने कामलाई पनि अघि बढाएको बताए । सरकारले सहकारीका समस्या ल्याउनेहरु उपर कानूनी कारबाही गरिरहेको बताए ।

सचिव पोखरेलले भने, ‘बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुको वचत सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अत्यन्तै गम्भिर भएर काम गरिराखेको छ । चाहे ती साना हुन्, चाहे ती ठूला हुन् । सानाठूला नभनि हामीले कानूनसम्मत रुपमा चलेका, राखिएका, गरिएका कामहरुमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर गर्ने कुरामा सरकार फरक मत राख्दैन, अत्यन्तै जिम्मेवार भएर सरकारले काम गरेको छ ।

तर कहिलेकाहीँ बुझाई के छ भने सहकारीमा राखिएका सबै बचत सरकारले फिर्ता दिने हो त ? यो कुरा यहाँहरु बौद्धिक सर्कलको बीचमा बहसको विषय छ । मैले यहाँहरुलाई छोडे । यसमा मैले धेरै प्रवेश गरिन । तर सरकार यस विषयमा जिम्मेवारीका साथ लागेको छ । सरकार सबै संस्थाहरु यस विषयमा क्रियाशील छन् । यो सन्दर्भमा अहिले सरकारले तीन वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

एउटा, कानूनी कारबाही । यहाँहरुले सुन्नुभएको छ । आम मिडियामा आईरहेका विषयहरु हुन् । हामीले कारबाहीको क्रममा कतिपय पदाधिकारीहरु हिरासतमा हुनुहुन्छ । कतिपय साधारण तारेकमा बाहिर बस्नुभएको होला । कतिपय फरार हुनुहुन्छ । त्यो कुरा अहिले मैले तथ्यांक भनिरहन आवश्यक परेन । तर सँगसँगै हामीले के गरेका छौ भने कानून परिमार्जन, संस्थागत प्रबन्ध र कानून कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले सँगसँगै अघि लगेको छ ।’

सचिव पोखरेलले सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कामलाई अघि बढाएको पनि बताए ।