काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी राज्यप्रति विश्वास हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काममा लागिरहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा स्टार्टअप एण्ड मिडिया फेस्ट—२०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा भन्ने एउटा र गर्ने अर्को परिपाटीले युवाहरु विश्वास नलागेर विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले अघिल्लो सरकारले आइटी दशक घोषणा गरेको भएपनि बजेट शुन्य रहेको बताए ।

उनले कृषिमा प्रविधिको दशक शुरु भएको घोषण गरेको तर बजेट शुन्य रहेको भन्दै सरकारका यस्ता गतिविधिहरुले युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको बताए । मन्त्री गुरुङले सरकार नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रुपमा र सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न र सूचना प्रविधि उद्योगको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न चाहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट नै नछुट्याएको बताए । त्यसको लागि विशेष व्यवसथा गरेर भएपनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न आफू लागिपरेको उनले बताए । त्यसको लाग सरकारी क्षेत्रबाट नै आफूले शुरुवात गर्न चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रुपमा र सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न र सूचना प्रविधि उद्योगको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न चाहन्छ । यो अहिलेसम्म गफै हो । अहिलेसम्म भन्नेकुरा गफै हो । लोकरिझ्याईंको लागि बोलेको कुरा मात्रै हो । मैले किन त्यसो भनेको म आफैँ त्यहाँ बसेर ? आइटी दशक शुरु भयो भने पोलिसीमा बोल्छ हाम्रो सरकार तर आइटी दशक शुरु भएको आइटी क्षेत्रको बजेट शुन्य छ ।

त्यसैले मान्छेलाई मन पराउने नीति कार्यक्रम, भन्दा भाषण गर्दा मात्रै राम्रो र तालि बजाओस् भनेर लोकरिझ्याईंको लागि बोल्दियो । कृषिमा प्रविधिको दशक शुरु भयो भन्छ, कृषि मन्त्रालयको बजेट दुई, तीन अर्ब नै घटिरहेको छ । भन्ने एउटा कुरा र गर्ने अर्को कुरा । त्यसैले नेपालमा प्रतिफल नआएको हो । युवाहरु विश्वास नलागेर भागिरहेका हुन् । यो चिज अब हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । हामीबाटै शुरु गर्नुपर्छ ।

डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले पोलिसीमा भन्यो । त्यसमा एक पैसा पनि बजेट छैन । किन भनेको होला त्यो । त्यसकारण अहिले हामी विशेष व्यवस्था गरेर भएपनि त्यो कार्यक्रम लागू गर्न चाहन्छौँ । अर्थमन्त्रालयसँग ज्युहजुर गर्नुपर्ने होला, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने होला तर यो कार्यक्रम त लागू गर्नुपर्यो ।’

मन्त्री गुरुङले ०८४ अगाडिका ३ वर्षमा ३ लाख आइटी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मन्त्रालय लाग्ने घोषणा गरे ।