काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर नियुक्ति हुने दिन जति नजिक आइरहेको छ, त्यति नै विचौलियाहरुको चलखेल तीव्र रुपमा भइरहेको छ । गभर्नर नियुक्ति प्रकरण नेपालको राजनीतिलाईसमेत प्रभाव पार्नेगरी अकस्मात नयाँ दिशातिर मोडिएको छ । व्यवसायी दीपक भट्टको सिफारिसलाई स्वीकार गरेको उनी निकट समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि गभर्नरमा दीपकले आफ्ना दाजु सुशील भट्टको नाम अघि सारेको थिए । तर, उनको सर्वत्र विरोधका साथै भारत पनि चिढिएको कारण उनी ब्याक भएका छन् । यो समूहले पहिलो योजनाअनुसार राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन देउवालाई दबाब दिएका छन् । आफ्नै क्षेत्रका भएकाले देउवाले उनको नाममा सकरात्मक देखिएको स्रोतको भनाई छ । सँगसँगै देउवाले डा. रवीद्र पाण्डेको नाम लिएका थिए । पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन देउवा सकरात्मक भएका थिए ।

तर, पछि भट्ट समूहले आफ्नो प्रायोजन गुणाकरलाई हुने भनेपछि देउवा चुप भएको स्रोतको भनाई छ ।

कार्यकारी निर्देशकलाई एकैचोटी गभर्नर बनाउन नहुने सत्तारुढ अर्को पक्षको कुरा आएपछि त्यसलाई शान्त पार्न र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रणनीतिमा भट्ट समूहले अर्को नाम विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ । त्यसअनुरुप वर्तमान वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगानालाई दोस्रो विकल्पको रुपमा अघि सारिएको छ । शंकर पोखरेल समूहले भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट बैकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नाम अघि सारेको छ । सिफारिसमा यी तीन मध्येबाटै हुने स्रोतले बताएको छ ।

ढुंगानालाई गभर्नर बनाएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनुपर्ने शर्तसहित ओलीले देउवालाई मनाउने जिम्मा दीपक समूहलाई दिएका स्रोतको भनाई छ । भट्ट समूह पछिल्लो समय नेपालका प्रमुख प्रशासकीय तथ प्रोफेसनल पदहरुमा आफ्नो पक्कडको मान्छे नियुक्त गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । यसअघि यो समूहले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्ता नियामकीय निकायहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सफल भएको छ ।

यस्तै प्रहरी तथा अन्य शक्तिशाली निकायहरुमा नियुक्ति दिलाई सकेको छ । यो समूह अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य निकायहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई नियुक्ति दिलाउने रणनीतिमा क्रियाशील देखिन्छ । खासमा यो समूहले वर्तमान सरकार गठनको खाका नै आफ्नो घरमा बसेर डिजाइन गरेको र पछि सार्वजनिक खपतको लागि रामेश्वर थापालाई अघि सारेको थियो । सरकार गठनपछि यो समूहले सार्वजनिक नियुक्तिमा पूरै कब्जा गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद पनि अब लिलाममा !

नियामक निकाय कब्जा गर्दै बिचौलिया, अब बिमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक !