काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित आठजना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमत्तोमा सरकारी सम्पती हानी, नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालिन वागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालिन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालिन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजय कुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारकाअनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रकम माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

त्यस क्रममा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उनीहरुबिरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।

उनले भने,– ‘तत्कालिन मधेस सरकारका अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमतोमा सरकारी सम्पती हानी नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालिन वागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालिन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालिन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरुबिरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ कायम गरि विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।’

अख्तियारले मुद्दामा विभिन्न चरणमा तत्कालिन अर्थमन्त्रीले रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री विजय कुमारले भुमिका खेलेको दाबी गरेको छ ।

उनले २०७८/०३/०६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरेगराएको तथा कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको छ ।