काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी सिर्जना गर्ने व्यवसायी तथा उद्यमीलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा सोमबार आयोजित उपभोक्ता सुरक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले व्यवसायीले व्यापारिक स्वच्छता तथा अनुशासन कायम गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक र कानुनविपरीत वस्तु तथा सेवामा भइरहेको समस्या निरुपणका लागि सरकारले गरेको हस्तक्षेपकारी बजार अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

बजार अनुगमनले उपभोक्ता र वस्तु तथा सेवा बिक्रेतालाई जागरुक बनाएको बताउँदै उनले भने, “जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न बजार प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानुन प्रदत्त उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री भण्डारीले कानुनी मान्यताविपरीत सञ्चालन भई समस्या सिर्जना गरिरहेका व्यवसायी तथा उद्यमीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको जानकारी दिए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका बजार अनुगमन साथै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा प्रदायकमाथि हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरिएको जानकारी दिँदै कैफियत पाइएका ठाउँमा जरिवाना गराइएको बताए ।

साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले नुनको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको आफ्नो संस्थाले अहिले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन तथा बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न खाद्य पदार्थदेखि ग्यास, तेललगायत उपभोग्य वस्तु सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको जानकारी गराए ।

सो अवसरमा अधिकारकर्मी, प्रशासकलगायतले बजार अनुशासन पालना गराई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।