काठमाडौं / भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पदभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयले गरेका ४८ वटा प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन्। मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा भूमि प्रशासनको सुधार, सहकारी क्षेत्रको नियमन, डिजिटल सेवा विस्तार, निजामती प्रशासनमा सुधार तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

मन्त्री रावलले १०० दिनको अवधिमा वर्षौंदेखि रोकिएका कामलाई गति दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रयास गरिएको दाबी गरेकी छन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा १ हजार ७५४ जना बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै १५४ जना ऋणीबाट ८ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुली गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि २१ वटा लालपुर्जा वितरण, १ हजार ६२० जनाको डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण, र उनीहरूको विवरण हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।

भूमि प्रशासनतर्फ ६ स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सेवा सञ्चालन, वडा तहबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली परीक्षण, मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक, अनलाइन सरुवा प्रणाली, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपमार्फत नक्सा प्रिन्टदेखि फिडब्याकसम्मको सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको, तथा जग्गा रोक्का–फुकुवा बैंकबाटै हुने व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गरेको छ।

निजामती प्रशासन सुधारअन्तर्गत २२३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको, कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको, कर्मचारी सरुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको तथा कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल  निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ।

त्यस्तै मन्त्रालयले निजामती अस्पतालको सेवा तीन प्रदेशमा विस्तार, सिंहदरबार परिसरमा सेवा एकाइ स्थापना, मन्त्रालयका कार्यक्रम होटल र रिसोर्टमा नगर्ने निर्णय, तथा कार्यसम्पादन सूचक (प्एक्ष्) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

नीतिगत सुधारतर्फ निजामती सेवा विधेयक, जग्गा, नापजाँच, भूमि तथा सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन, तथा सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख छ। साथै सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८३ र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सहकारी सुधार, सेवा प्रवाहको सरलीकरण तथा प्रशासनिक सुधारलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ ।