काठमाडाैं । नेपालको आर्थिक वर्ष २०८२/0८३ को बजेट जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। बजेट देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसले सरकारको प्राथमिकता, नीति र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ ।

नयाँ बजेटमा कुन योजना आउलान्, कुन नेताले कहाँ र कस्ता परियोजना पार्लान, जनतालाई राहत हुने गरी के कार्यक्रम आउलान्, कर्मचारीको तलब बढ्ला कि नबढ्ला लगायतका विषयमा चौतर्फी चासो छ ।

चासोको अर्को विषय पनि छ, यो बजेट कसरी बन्छ ? कसले लेख्छ ? यो प्रक्रिया कहाँ र कति समयमा पूरा हुन्छ ? सर्वसाधारणको आवाज कसरी समेटिन्छ ? आउनुहोस्, यो प्रक्रियालाई रोचक र तथ्यपरक रूपमा बुझौँ।

बजेटको जन्मकथा : कसरी बन्छ एउटा देशको आर्थिक खाका ?

नेपालमा बजेट निर्माण एउटा जटिल, संरचित र बहुचरणको प्रक्रिया हो, जुन संविधान, कानुन र परम्पराले निर्देशित छ। यो प्रक्रिया सामान्यतया ६ देखि ८ महिनाअघि सुरु हुन्छ । जेठ १५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि पनि यसको कार्यान्वयन र मूल्यांकनको चक्र चलिरहन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ ले जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यो प्रक्रिया आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले थप व्यवस्थित बनाएको छ।

सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट पुस्तिका लेखन हुन्छ । फाइलन पुस्तिका लेखनको समयमा सचिव, उपसचिव, अधिकृत स्तरका कर्मचारी, टाइपिस्ट लगायतका धेरै व्यक्तिहरु हुन्छन् । बजेट वाचनको अघिल्लो रातभर नै लेख्ने काम हुन्छ । जहाँ अर्थमन्त्री पनि सहभागि हुन्छन्।

बजेट निर्माणका चरणबद्ध प्रक्रिया

बजेट निर्माणलाई चार मुख्य चरणमा बुझ्न सकिन्छ : तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, र मूल्यांकन। यहाँ हामी तर्जुमामा केन्द्रित हुनेछौँ किनकि यही चरणमा बजेटको खाका तयार हुन्छ।

बजेट निर्माणको सुरुवात मंसिरदेखि हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले विगतको आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलन, खर्चको प्रवृत्ति र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषण गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) तयार हुन्छ जुन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले अनिवार्य गरेको छ। यो चरणमा विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आय-व्ययको प्रक्षेपण मागिन्छ।

पुस र माघमा स्रोत अनुमान र सीमा निर्धारण हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले राजस्व (कर, भन्सार, अनुदान, ऋण) को प्रक्षेपण गर्छ। यही समयमा बजेटको आकार र मन्त्रालयगत सीमा (ceiling) निर्धारण हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता र कार्यक्रम पेस गर्छ।

फागुन र चैतमा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन्छ । मन्त्रालयहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको प्रस्ताव तयार गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयले यी प्रस्तावलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तुलना गर्छ। ठूला आयोजनाहरूका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझाव लिइन्छ। यो चरणमा गत वर्षदेखि क्रियाकलापमा आधारित बजेट तर्जुमा लागू भएको छ, जसले खर्चको औचित्य र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ।

वैशाख र जेठमा अन्तिम खाका र स्वीकृति हुन्छ । वैशाखको अन्तिमसम्म बजेटको मस्यौदा तयार हुन्छ। यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिन्छ जहाँ छलफल र संशोधनपछि अन्तिम स्वीकृति दिइन्छ। अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संसदमा बजेट भाषणमार्फत यो प्रस्तुत गर्छन्।

बजेटको फाइनल भने अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। मुख्य लेखन टोलीमा २० देखि ४० जना कोर कर्मचारी र विज्ञहरू हुन्छन्। अर्थमन्त्री र उनका आर्थिक सल्लाहकारले पनि बजेट भाषणको लेखन र नीतिगत दिशानिर्देशमा काम गर्छन्। राजस्व सचिव र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सचिवहरूले समन्वय र समीक्षा गर्छन्।

बजेट कसले लेख्छन् ?

नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया जटिल र बहु-संस्थागत छ, जसमा हजारौँ शब्दको बजेट दस्तावेज तयार गर्न सयौँ व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयबाट दुई देखि पाँच जना कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रको बजेट प्रस्ताव तयार गर्छन्। उदाहरणको लागि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक तलब र स्कूल सुधारका लागि अनि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल र औषधिका लागि बजेट लेखेर पठाउँछ।

बजेटको फाइनल भने अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। मुख्य लेखन टोलीमा २० देखि ४० जना कोर कर्मचारी र विज्ञहरू हुन्छन्। अर्थमन्त्री र उनका आर्थिक सल्लाहकारले पनि बजेट भाषणको लेखन र नीतिगत दिशानिर्देशमा काम गर्छन्। राजस्व सचिव र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सचिवहरूले समन्वय र समीक्षा गर्छन्।

सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट पुस्तिका लेखन हुन्छ । फाइलन पुस्तिका लेखनको समयमा सचिव, उपसचिव, अधिकृत स्तरका कर्मचारी, टाइपिस्ट लगायतका धेरै व्यक्तिहरु हुन्छन् । बजेट वाचनको अघिल्लो रातभर नै लेख्ने काम हुन्छ । जहाँ अर्थमन्त्री पनि सहभागि हुन्छन्।

करका दर हेरफेर लगायतका संवेदनशील सूचना गोप्य राख्नको लागि बजेट लेखनमा संलग्न कर्मचारीका मोबाइल फोनहरु पनि बाहिरै राखिन्छ । उनीहरुलाई अरुको सम्पर्कमा जान दिँइदैन । खाजा र खाना होटलहरुबाट मगाइन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अन्तिम ड्राफ्ट आफैं वा आफ्नो विश्वासपात्र टोलीसँग मिलेर हेर्छन् । यो चरणमा भाषणको भाषा, प्रस्तुति र राजनीतिक सन्देशलाई विशेष ध्यान दिइन्छ।

फाइनल प्रुफ कसले हेर्छ ?

बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि यसको प्रुफ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीले हेर्छन् । अन्तिम समीक्षा अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र वरिष्ठ कर्मचारीहरूले गर्छन्। यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विज्ञहरूले पनि हेर्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र यो संसदमा पेस हुन्छ।

कहाँ लेखिन्छ ? मन्त्रालय कि रिसोर्टमा ?

अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको मुख्य केन्द्र हो। त्यसैले परम्परागत रूपमा बजेट मन्त्रालयमै लेखिन्छ। यहाँ गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ, किनकि बजेटका विवरण चुहिएमा बजारमा अस्थिरता आउन सक्छ।

तर, विगतमा कहिलेकाहीँ मस्यौदा लेखन र छलफलका लागि मन्त्रालय बाहिर रिसोर्ट वा होटलहरू प्रयोग भएको सुनिन्छ। यस्ता अवस्थामा गोप्य र शान्त वातावरणमा छलफल गर्न टोलीहरू काठमाडौं बाहिर नगरकोट र धुलिखेलका रिसोर्टमा गएको रेकर्ड छ। यद्यपि, यो अभ्यास नियमित होइन र आलोचनाको विषय बनेको छ। हालका वर्षहरूमा प्रविधिको प्रयोग बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (BMIS) र वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (BMIS) रहेको छ । यी प्रणालीले पारदर्शितामा जोड गर्ने भएकाले मन्त्रालयमै काम हुने सम्भावना बढी छ।

मन्त्रालय बाहिरै गएर बजेट लेखेपनि यसबारेमा मन्त्रालयले जानकारी गोप्य नै राख्ने गरेको छ । यसपटकको बजेट लेखनको स्थानबारे हामीले जिज्ञासा राख्दा पनि मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

नेपालको बजेट निर्माण एउटा जटिल तर आकर्षक प्रक्रिया हो, जसले देशको भविष्यको खाका कोर्छ। यो सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालयदेखि गाउँका टोलसम्म फैलिएको सहकार्यको कथा हो। यद्यपि, सर्वसाधारणको आवाजलाई अझ प्रभावकारी रूपमा समेट्न र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बाँकी छ। आगामी जेठ १५ मा जब अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदमा उभिएर बजेट भाषण पढ्छन्, त्यो केवल नम्बर र नीतिको सूची नभएर लाखौँ नेपालीको आशा र सपनाको प्रतिबिम्ब हुनेछ।

सर्वसाधारणको आवाज बजेटमा कसरी समेटिन्छ ?

सर्वसाधारणको आवाज समेट्न नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यम प्रयोग हुन्छन् तर यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभएको आलोचना हुन्छ। प्रमुख माध्यमहरू निम्न छन् :

स्थानीय तहको सहभागिता: स्थानीय तहले बजेट निर्माणको सुरुवातमै बस्ती र टोल स्तरबाट माग संकलन गर्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँरनगरसभाले नागरिकका आवश्यकता पहिचान गर्छन्। यी मागहरू प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पुग्छन्।

निजी क्षेत्र र नागरिक समाज: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI), र गैरसरकारी संस्थाहरूले बजेट सुझाव पेस गर्छन्।

मिडिया र सार्वजनिक बहस : मिडियाले बजेटका प्राथमिकता र कमजोरीबारे बहस चलाउँछन्। सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाले जनताको माग बताइरहेका हुन्छन्।

यद्यपी, सर्वसाधारणको आवाज पूर्ण रूपमा समेटिएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र गैरसंगठित समूहको सहभागिता सीमित छ। बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र निजी क्षेत्रको दबाब बढी देखिन्छ जसले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई कमजोर बनाउँछ।

बजेट निर्माणको रोचक पाटो

बजेट निर्माण केवल नम्बर र नीतिको खेल होइन । यो त राजनीतिक रणनीति र सामाजिक आकांक्षाको संगम पनि हो। उदाहरणका लागि २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले पेश गरेको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको पहिलो बजेटले प्रजातान्त्रिक नेपालको सपना बोकेको थियो। आज १६ खर्बभन्दा माथिको बजेटले समृद्ध नेपालको आकांक्षा बोक्छ। तर, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र घाटा बजेटको चुनौतीले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।

अन्तिममा, नेपालको बजेट निर्माण एउटा जटिल तर आकर्षक प्रक्रिया हो, जसले देशको भविष्यको खाका कोर्छ। यो सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालयदेखि गाउँका टोलसम्म फैलिएको सहकार्यको कथा हो। यद्यपि, सर्वसाधारणको आवाजलाई अझ प्रभावकारी रूपमा समेट्न र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बाँकी छ। आगामी जेठ १५ मा जब अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदमा उभिएर बजेट भाषण पढ्छन्, त्यो केवल नम्बर र नीतिको सूची नभएर लाखौँ नेपालीको आशा र सपनाको प्रतिबिम्ब हुनेछ।