काठमाडाैं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक न्याय र आर्थिक असमानता घटाउने उद्देश्यले सुरु भएको महत्त्वपूर्ण नीति हो। यो कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र लोपोन्मुख समुदायलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ। तर, हालैका वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च र यसको दुरुपयोग सम्बन्धी बहस तीव्र भएको छ। विशेष गरी वृद्ध भत्तालाई लिएर सम्पन्न व्यक्तिहरूले समेत सुविधा लिएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।

उत्तम सुरुवात तर दिगोपनमाथि प्रश्न

नेपाल दक्षिण एसियामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा सुरु गर्ने पहिलो देशहरू मध्ये एक हो। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ वृद्ध भत्ता प्रदान गर्ने नीति ल्याएको थियो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक रूपमा विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई सहायता प्रदान गर्नु थियो। यो नीति अत्यन्त लोकप्रिय भयो र यसले सामाजिक सुरक्षाको आधारस्तम्भको रूपमा स्थान पायो। यो कार्यक्रम देशभर विस्तार भयो र पछि विभिन्न समूहलाई समेट्दै भत्ताको रकम र दायरा बढाइयो।

अहिले नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले देशको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्छ। हालैका तथ्यांकअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो। यो खर्च १० वर्षमा ३१ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि सोही अवधिमा राजस्व वृद्धि केवल १९ प्रतिशत भएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले यो कार्यक्रमलाई थप संरचित बनायो। यी ऐनहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र व्यवस्थापनलाई औपचारिकता प्रदान गरे। हाल यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालित छ जसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ। अहिले नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले देशको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्छ। हालैका तथ्यांकअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो। यो खर्च १० वर्षमा ३१ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि सोही अवधिमा राजस्व वृद्धि केवल १९ प्रतिशत भएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा १० वर्षमा यो बढेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । १० वर्षअघि २१ लाख ७२ हजार ५ सय जनाले भत्ता बुझ्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ३७ लाख भन्दा धेरै पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका शीर्षकहरू

सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न शीर्षकहरूमा वितरण हुन्छ। यहाँ केही प्रमुख शीर्षकहरू उल्लेख छन् ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता : ६८ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ। दलित ज्येष्ठ नागरिकलाई थप सुविधा छ। कुनै पनि दलित समुदायको व्यक्ति ६० वर्ष पुगेमा उसले २६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले पनि २६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।

एकल महिला र विधवा भत्ता : ६० वर्षमाथिका अविवाहित, पतिको मृत्यु भएका, सम्बन्ध विच्छेद भएका वा एकल महिलाले मासिक २,६६० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

अपाङ्गता भत्ता :पूर्ण अपाङ्गता भएका (‘क’ वर्ग) लाई मासिक ३,९९० र आंशिक अपाङ्गता भएका (‘ख’ वर्ग) लाई २,१२८ रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ।

बाल संरक्षण अनुदान : ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकालाई मासिक ५३२ रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ।

लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती भत्ता : कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया समुदायका व्यक्तिले हरेक महिना प्रतिव्यक्ति ३९९० रुपैयाँ राज्यबाट भत्ता पाउँछन् ।

हाल, देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ३७ लाख भन्दा धेरै छ। यी मध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक छन्, जसले भत्ताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लिन्छन्। राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेरको जनसंख्या अर्थात् ६८ वर्ष माथिको जनसंख्या ५.२३ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख २५ हजार जना पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक दलित र कर्णालीका ज्येषठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ९० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

यस्तो खर्च अबको १० वर्षअछि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०९१/९२ मा एक खर्ब १३ अर्ब ७२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ । यस्तै, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। उदाहरणका लागि ५ वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकाले मात्र यो अनुदान पाइरहेका छन्, जुन कुल बालबालिका जनसङ्ख्याको तुलनामा कम हो।

वृद्ध भत्ताको दुरुपयोग र विवाद

वृद्ध भत्ताको दुरुपयोग सम्बन्धी बहस हालैका वर्षहरूमा तीव्र भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर एक रिटमा भनिएको छ कि ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले समेत यो भत्ता लिइरहेका छन्, जसले राज्यको स्रोतको अनुचित प्रयोग भएको छ।' उदाहरणका लागि, ठूला व्यापारी, करोडपति र उच्च आय भएका व्यक्तिहरूले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने गरेको आलोचना हुन्छ। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न भत्तालाई विपन्न परिवारमा सीमित गर्न र उमेरको हद ६८ बाट ७५ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

'ह्युमन राइट्स वाच'ले सन् २०२३ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रले असमानता बढाएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, धुलिखेल नगरपालिकाको सन् २०२० को सर्वेक्षणमा केवल ४.३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या विपन्न वर्गमा परे, जुन वास्तविक विपन्नताको तुलनामा निकै कम हो। यसले भत्ताको वितरणमा पारदर्शिता र प्रभावकारिताको कमी भएको देखाउँछ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि बल्ल सरकारको आँखा खुल्न थालेको छ । अब प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाइने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यो विषय उल्लेख छ । सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर २ वर्ष मात्रै बढाएमा पनि वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने देखिएको छ ।

आलोचना र सुधारका सुझावहरू

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दिगोपनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो कार्यक्रमले राज्यको आर्थिक स्रोतलाई दबाबमा पारेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा सामाजिक सुरक्षा र राज्यका अन्य सेवा–सुविधा खर्चहरू अत्यधिक भएको कारण मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पुँजी अभाव सिर्जना हुने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘नेपालमा अहिले संरचनात्मक समस्याहरु छन् । ९ लाख कर्मचारी छन्, ७ लाख पेन्सन खाने अरु मान्छेहरु छन्, २४ लाख मान्छेले भत्ता खान्छन् । यसमा अरु पनि राज्यको सुविधा खाएर बस्नेहरु छन् । बजेटको आधा पैसा ऋण र व्याज तिर्नमा र बाँकी पैसा सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । अनि विकास चाँही कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसको कुनै उत्तर छैन । अहिले सेवा सुविधा घटाइदियो भने विद्रोह गर्न आउँछन् मान्छेहरु । कर बढाएर वा अन्य कुनै कुराहरु बढाएर पनि गाह्रो छ । अब यो संरचनात्मक समस्याबाट बाहिर आउनका लागि पहरामा हान्नैपर्ने हिम्मतको खाँचो छ ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बोझ कम गर्न आलोचकहरूले सुधारका सुझाव दिएका छन् :

विपन्नता आधारित वितरण : भत्तालाई आर्थिक अवस्था र आयस्तरको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग छ। यसले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई सुविधाबाट बाहिर राख्नेछ।

उमेरको हद बढाउने : ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ७० बाट ७५ बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ।

पारदर्शी प्रणाली : लाभग्राहीको छनोट र वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्छ।

योगदानमा आधारित कोषको विस्तार : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको संख्या बढाएर सरकारी खर्च कम गर्न सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्छ, जसमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अपाङ्गता सुरक्षा योजना समावेश छन्। यी योजनाहरूमा योगदानकर्ताले निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ठूलो हिस्सा योगदानमा आधारित नभई सरकारले प्रत्यक्ष प्रदान गर्छ।

सुधारको संकेत

सामाजिक सुरक्षा भत्ता धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि बल्ल सरकारको आँखा खुल्न थालेको छ । अब प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाइने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यो विषय उल्लेख छ । सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर २ वर्ष मात्रै बढाएमा पनि वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने देखिएको छ ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक कल्याणको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले लाखौँ व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ। तर, यसको बढ्दो खर्च, दुरुपयोग र असमान वितरणका कारण यो विवादको केन्द्रमा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानले यो कार्यक्रमको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सुरुवात कसले गर्ने ?

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउने वा सुधार गर्ने कुनै पनि कदम चाल्दा आफ्नो लोकप्रियता र चुनावी नतिजामा असर पर्ने डरले हच्किन्छन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने यो ठूलो संख्याले मतदाता आधारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा कुनै पनि दलले भत्ता घटाउने वा सुधार गर्ने नीतिमा जोखिम लिन डराउँछ। राजनीतिक दलहरू निम्न कारण सुधार गर्ने सुरूवात गर्न हच्किन्छन् ।

चुनावी प्रभाव : सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाखौँ परिवारको आयको स्रोत बनेको छ। भत्ता घटाउँदा वा विपन्नता आधारित प्रणाली लागू गर्दा ठूलो जनसमूह रुष्ट हुन सक्छ, जसले दलको चुनावी सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ। उदाहरणका लागि सन् २०१९ मा सरकारले भत्ता सुधारको प्रयास गर्दा व्यापक विरोध भएको थियो।

लोकप्रियताको जोखिम : भत्ता नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा ‘हक’ को रूपमा स्थापित भएको छ। यसलाई कटौती गर्नु वा सम्पन्न व्यक्तिलाई हटाउनुले सरकारलाई ‘जनविरोधी’ को रूपमा चित्रण गर्न सक्छ।

क्षेत्रीय र सामाजिक दबाब : जहाँ वैकल्पिक आयस्रोत सीमित छ, त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै परिवारको आधारभूत आवश्यकताको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता क्षेत्रमा भत्ता कटौतीले दलको आधारभूत मतदाता समूहलाई टाढा बनाउन सक्छ।

यी डरले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दिगो बनाउने सुधारहरूमा बाधा पुगेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले भत्तालाई विपन्नता आधारित बनाउन र उमेरको हद बढाउन सुझाए पनि दलहरूले यस्ता नीतिहरू लागू गर्न हिचकिचाएका छन्। उदाहरणका लागि २०२३ मा ह्युमन राइट्स वाचले भत्ताको असमान वितरणलाई औँल्याए पनि कुनै ठोस सुधार भएको छैन। यसले राज्यको आर्थिक स्रोतमा दबाब बढाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालको सामाजिक कल्याणको आधारस्तम्भ भएपनि यसको सुधारमा राजनीतिक डरले बाधा पुर्‍याएको छ। दलहरूले चुनावी र लोकप्रियताको डरले भत्तालाई विपन्नता आधारित बनाउने वा दुरुपयोग रोक्ने कदम चाल्न सकेका छैनन्।

सामाजिक सुरक्षाका यी तथ्यांक र अवस्था हेरेपछि भन्न सकिन्छ, नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक कल्याणको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले लाखौँ व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ। तर, यसको बढ्दो खर्च, दुरुपयोग र असमान वितरणका कारण यो विवादको केन्द्रमा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानले यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ। विपन्नता आधारित वितरण र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न सके यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी र समावेशी बन्न सक्छ।