बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार , भाद्र १२, २०८२
काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र वरपर १५ किलोमिटर भित्र बनेका उद्योग दुई वर्ष भित्र सार्न र नयाँ उद्योग नखोल्न जारी गरेको परमादेशले उद्योगीहरु आतंकित भएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशले त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ५० वटा उद्योगले थातथलो छोड्नु पर्ने भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले विस्थापित हुन लागेका ती उद्योगहरुले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र वस्तु बिदेशी निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो प्रभाव पारेका मात्रै छैनन्, व्यवसायीले ती उद्योग निर्माण गर्न करिब आधा खर्बको लगानी समेत गरिसकेका छन् ।
लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न नसक्ने तर उद्योग सार्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाले 'अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, जगदम्बा सिमेन्ट, वृज सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अग्नी सिमेन्ट, गोयन्का स्टील, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, रिलायन्स पेपर मिल्स र श्याम प्लाइउड' जस्ता अर्बौ लगानीका भीमकाय उद्योग सार्नुपर्ने उद्योगको सूचीमा परेका छन्।
सर्वोच्चले दिएको फैसलापछि अर्घाखाँची सिमेन्टका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति राजेश कुमार अग्रवालले स्थानान्तरण गर्न सजिलो नभएको र सबै सरकारी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर ठुलो लगानी लागिसकेका उद्योगलाई वर्षौँपछि स्थानानान्तरण गर्नू भनि आएको फैसला व्यवसायी मात्र नभई सरकारलाई समेत महँगो पर्ने बताए।
सरकारले मुआब्जा र उद्योगको सबै क्षतिपूर्ति नदिए व्यवसायीले उद्योग सार्न सक्दैनन्। अर्बौ लगानी भैसकेका दर्जनौँ उद्योगहरु सार्न सजिलो छैन ठुलो जग्गामा उद्योग बनेका छन्। स्थानान्तरण गर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी मेसनरी सामान काम नलाग्ने दाबी अग्रवालले गरे ।
देशमा उद्योगीहरु हतोत्साही भएको अवस्था छ। यो आदेशले लगानीकर्ताको मनोबल झन् कमजोर बनाइदिएको छ । यसले भविष्यमा समेत गलत नजिर स्थापित गरी थप लगानी गर्ने वातावरण नबन्ने र समग्र लगानीमै असर पर्ने उनले बताए ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस