काठमाडौं । आगामी मंसिर महिनामा आयोजना हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेशका मन्त्री बहादुरसिंह थापा, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली, प्रदेश सांसदहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

अन्तरक्रियामा मन्त्री भण्डारीले लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा आत्मनिर्भर बन्न नेपालकै बजार पर्याप्त ठूलो रहेको बताए । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपाललाई लक्षित गरेर छिमेकी मुलुकहरूले उद्योग स्थापना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली उद्योगीले पनि घरेलु माग पूरा गर्ने वस्तु उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। भारत र चीनले आफ्नो उत्पादन सजिलै नेपाल भित्र्याउने पूर्वाधार तयार गरेकाले त्यसको फाइदा उठाउँदै निर्यात बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “हाम्रो पहिलो बजार घरेलु बजार हो, आवश्यक सबै सामग्री हामी आफैँ उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपाली बजार सुरक्षित गर्न सके देशको जीडीपी बढ्छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।” साथै, अन्य देशबाट नेपाल भित्रिने सामानमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गर्ने र नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिममा लगानी आकर्षित गर्न सडक पूर्वाधार विकास, कानुनी तथा संस्थागत सुधार, छुट–सुविधा र सहुलियत व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले कतिपय कानुन केन्द्रीय सरकारले बनाए पनि प्रदेश स्तरमा अधुरै रहेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त प्रस्तावना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले विगतको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौतिक विकास भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश भारत निर्यातको प्रमुख गन्तव्य बन्नसक्ने बताए । भारतको उत्तराखण्ड र दिल्ली नजिक भएकाले सुदूरपश्चिमबाट निर्यात सहज हुने बताउँदै उनले लगानीकर्तालाई मंसिर १ र २ गते हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिममा रहेका जडीबुटी, हर्बल, रेसाजन्य कच्चापदार्थको प्रशोधन, खानीजन्य सम्पदाको उपयोग तथा धार्मिक पर्यटनको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् ।