काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महाबीर पुनले बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम तलब नदिँदा अन्याय भइरहेको भन्दै सबै स्थानीय सरकारलाई सचेत हुन निर्देशन दिएका छन्।
संघीय सरकारले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु. १२,०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु. १०,००० र सहायक कर्मचारीको लागि रु. १५,००० पठाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले फेसबुकमार्फत दिएका छन्। बाँकी रकम स्थानीय सरकारले थपेर नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको स्तरमा पुर्याउनुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
हालसम्म करिब ७०० स्थानीय सरकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण गरेको भए पनि बाँकी केही स्थानीय सरकारले अझै पालना गरेका छैनन्।
शिक्षामन्त्री पुनले भने, “बाल शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्नुहोस्। न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु सबै स्थानीय सरकारको कानुनी जिम्मेवारी हो।”
यस विषयमा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरू खोई जागेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस