काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू स्वार्थ समूहलाई लक्षित नभई आम नागरिकको हितका लागि भएको बताएका छन् ।
शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई लक्षित नगरी राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको बताएका हुन् । उनले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम अवरुद्ध हुन नहुने उल्लेख गर्दै अध्यादेशले देशको समृद्धि यात्रालाई गति दिने आधार तयार गर्ने दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले अध्यादेशहरू स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको थियो ।
शाहका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो । शासकीय सुधारका लागि यसअघि राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिएको भए पनि कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यवहारिक समस्या देखिएपछि अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउन सकिने प्रावधान तथा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन् ।
उक्त अध्यादेशहरूलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् भने यस विषयमा सार्वजनिक बहस जारी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस