काठमाडौ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ । प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित दस्तावेज भएको आरोप लगाउँदै एमालेले कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको हो ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लशुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन तथ्य, कानुन र संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरेका छन् । पुनरावलोकनबाट न्याय नपाए सर्वोच्च अदालतसम्म जाने चेतावनी एमालेले दिएको छ ।
‘प्रतिवेदनले नियोजित रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सञ्चारमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमालेले प्रतिवेदनलाई ‘एकपक्षीय, षड्यन्त्रमूलक र राजनीतिक प्रतिशोधको दस्तावेज ’ को संज्ञा दिएको छ । केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ले समेत आयोगको प्रतिवेदन एमालेलाई मात्र दोषी देखाउने गरी तयार गरिएको आरोप लगाएका थिए ।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा तथ्यगत पक्षको गहिरो अध्ययन गर्न वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा विषयविज्ञहरू सम्मिलित विशेष अध्ययन समूह गठन गरेर अघि बढ्ने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस