काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको यही जेठ १७ गते संसद्मा दिएको जवाफ र नेपाल–भारत सीमाबारे जानकारी गराएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले यही जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको र समकक्षी डा एस जयशङ्करसँग दुई पक्षीय संवाद गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भएको बताए ।

दुईपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, ‘कनेक्टिभिटी’, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, र खेलकुदलगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धिजस्ता विषयमा ठोस छलफल भएको र दुवैपक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुका साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दामा विचार आदानप्रदान गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

वार्ताका क्रममा एनसिएचएलसँगको समझदारीपत्रअन्तर्गत अन्तरदेशीय भुक्तानी पिटुपी लेनदेनको सञ्चालन, भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका परियोजनाको हस्तान्तरण र भ्वाइस फ्रष्ट भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सह निर्माणका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ डिजिटल पब्लिक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डिया भाशिनी डिभिजनबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको जानकारी गराए ।

भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँगसमेत छलफल भएको र बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले भ्रमणका क्रममा इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तित्वको समूह(इपिजी)लाई सम्बोधन गरेर नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्दै सहभागीहरूसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमालगायत साझा चासोका विषयमा केन्द्रित रही अन्तक्रिया गरिएको बताए ।

“भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्चस्तरीय भेटघाटले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसीहितका क्षेत्रमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार गरेको मैले महसुस गरेको छु”, मन्त्री खनालले भने, “हाम्रो सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा ‘कनेक्टिभिटी’ र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयमा ठोस आधार तयार पारेको छ । “क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारीजस्ता समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय मुद्दामासमेत धारणा आदानप्रदान गरिएको छ ।”