रबि लाई रुपन्देहीबाट पनि राहात : अब काठमाडौमा मात्रै मुद्दा बाँकी

सुनौलो नेपाल

सोमवार , आषाढ १, २०८३

रबि लाई रुपन्देहीबाट पनि राहात : अब काठमाडौमा मात्रै मुद्दा बाँकी

रुपन्देही । रुपेन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्दै त्यससँग जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउने आदेश गरेको हो । सोमबार दुवै पक्षका कानुन व्यावसायीहरुको वहस पछि न्यायधिश अधिकारले यस्तो आदेश दिएका हुन ।

अदालतको यो आदेशसँगै यो घटनामा मुछिएका जीवी राई, कुमार रम्तेललगायत अन्य आरोपित पनि सहकारी ठगीबाहेकका अभियोगबाट मुक्त भएका छन् ।

यसअघि पनि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा यी दुई अभियोग फिर्ता लिइसकेका थिए । रवि लामिछानेविरुद्ध देशका पाँच विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा चार स्थानमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समावेश गरिएको थियो। पछिल्लो आदेशपछि यी दुई अभियोग काठमाडौंमा मात्रै कायम रहने भएका छन् भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने सबै अदालतमा विचाराधीन नै रहनेछ ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने सहअभियुक्त छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा गएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

२०८२ पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरकै बुटवल इजलासले बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रकाश मरासिनीका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्षका आधारमा अभियोग फिर्ता लिइएको बताए ।