विभागले जारी गरेको परिपत्रमा भोगाधिकारअन्तर्गत उपयोगमा रहेका सरकारी जग्गाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न तथा सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई लिज सम्झौतामा प्रवेश गर्न जानकारी गराउन भनिएको छ।
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका जग्गा भोगाधिकारको आधारमा प्रयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा विभिन्न निकायलाई लिज व्यवस्थामा ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले जारी गरेको परिपत्रमा भोगाधिकारअन्तर्गत उपयोगमा रहेका सरकारी जग्गाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न तथा सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई लिज सम्झौतामा प्रवेश गर्न जानकारी गराउन भनिएको छ। लामो समयदेखि भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका जग्गालाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउन यो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित नीतिअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले निर्धारित समयभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर विभिन्न कारणले कतिपय जग्गाको रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ।
विभागले मालपोत नियमावलीमा गरिएको संशोधनले पनि भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गालाई लिजमा परिणत गर्ने बाटो स्पष्ट गरेको उल्लेख गरेको छ। आवश्यक शुल्क तथा बाँकी दायित्व पूरा गरेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले लिज सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, भोगाधिकारको अवधि समाप्त भइसकेका वा समाप्त हुन लागेको जग्गाको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित पक्षलाई समयमै सूचना दिन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन अभिलेख संरक्षण, कानुनी स्पष्टता तथा प्रभावकारी उपयोगमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारमा रहेका जग्गाको स्थिति लामो समयसम्म अनिर्णित रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता बढ्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस