औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूबाट बक्यौता असुली अभियानलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बुधबार देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३ उद्योगको पानी तथा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ। लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरे पनि भाडा र अन्य महसुल नतिरेपछि कारबाही अघि बढाइएको लिमिटेडले जनाएको छ।

लाइन काट्ने अभियान सुरु भएकै दिन बक्यौता रहेका उद्योगहरूबाट करिब १० करोड रुपैयाँ असुल भएको छ। बक्यौता भुक्तानी गरेपछि आठ उद्योगको लाइन तत्काल पुनः जडान गरिएको छ भने बाँकी ५५ उद्योग अझै पनि लाइनविहीन अवस्थामा रहेका छन्। लिमिटेडले बिहीबार पनि अन्य उद्योगमाथि कारबाही जारी राखेको छ।

कारबाहीमा सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका २४ उद्योग परेका छन्। हेटौंडाका १३, पाटनका ७, पोखराका ५, बुटवलका ४, भक्तपुरका ४ तथा नेपालगञ्ज, धरान र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका केही उद्योगको समेत पानी तथा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ।

बालाजुका बालाजु अटो वक्र्स, गुराँस इन्जिनियर्स प्रालि, बालाजु अटो क्लिनिक, आरके प्लास्टिक, उत्सव प्लास्टिक, एटलस पेट प्लस, नेपाल पोली पाइप, पूजा इन्टरनेसनल, जयहनुमान फुड प्रालि, उडेन एसोसिएन एन्ड स्पोर्टस, जेनस इन्जिनियरिङ र मोहित स्पाइसेज एन्ड फुड प्रोडक्टस्को लाइन काटिएको छ ।

यसैगरी बालाजुकै काठमाडौं डोमेस्टिक सप्लाइसेस्, ग्लो इन्टरनेसनल प्रालि, गोकुल इन्डस्ट्रिज प्रालि, कर्मचारी प्लास्टिक उद्योग, मनोज प्रिन्टिङ हाउस, नेपाल पेन्ट्स प्रालि, नेपाल म्याग्नी इन्जिनियरिङ उद्योग, पब्लिक एसेट, त्रिकोण मेटल इन्डस्ट्रिज., त्रिकोण बेभरेज, तुलिप प्रोडक्टस र सूर्य सनसाइन लगायतको विद्युत् तथा पानी काटिएको छ ।

लिमिटेडका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगहरूले बक्यौता रकम नतिरेपछि बाध्य भएर सेवा अवरुद्ध गर्नुपरेको हो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले सरकारी सम्पत्ति तथा सेवा उपयोग गरिरहे पनि वर्षौंदेखि भाडा र शुल्क नतिरेको दाबी लिमिटेडको छ।

तर सरकारको यो कदमप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न दबाब दिँदै विद्युत् लाइन काट्ने तथा सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ। 

 ‘औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरी अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित छ।’

वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको जनाएको छ।

‘यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ।’

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ।

कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। साथै, यो समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको जनाएको छ।