काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।

शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा के कस्तो काम भयो भन्नेबारे एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जानकारी गराइन् ।

‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता भएको बीस वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति कस्तो काम भयो सोको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक पोजिसन पेपर मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ ।’

सोही आधारमा सबै दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने मन्त्री गौतमले बताइन् ।

सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा  २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराइन् ।

पीडितको परिपूरणको लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको पनि उनले बताइन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठाईएका विषयमा मन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफ :

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१.    कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित विधेयक माथिको छलफलमा ६ जना माननीयज्यूहरूले सहभागिता जनाउनु भई यस मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि महत्वपूर्ण सुझाव र चासो राख्‍नुभएकोले ‍सबै माननीयज्यूहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत् हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूहरुको सुझाव, चासो तथा सरोकारले मन्त्रालयको लागि विनियोजित कार्यक्रमहरुलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्‍वास लिएको छु।    
२.   माननीय सदस्यहरूले छलफलको क्रममा व्यक्त गर्नु भएको विचारहरूको सार सङ्क्षेपीकरण गर्दा मूलतः
(1) निःशुल्क कानूनी सहायता र सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको,
(2) बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्‍न कानूनहरूमा समस्या रहेको, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको,
(3)     अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन नभएको र संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पेश नभएको,
(4) सम्पत्तिको लागि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रचलन बढिरहेकाले सो समस्या समाधानका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने,
(5)    न्यायाधीशहरूको सेवा सुविधामा समयानुकुल वृद्धि गर्नुपर्ने,
(6) न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन हुनुपर्ने,
लगायतका विषयहरुमा चासो, सरोकार र चिन्ता राख्‍नु भएको छ। यिनै विषयहरुमा केन्द्रित भई छलफलको क्रममा उठेका प्रश्‍नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
३.    मा. सदस्य रमेश कुमार मल्लले निःशुल्क कानूनी सहायता र सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्षकमा कम बजेट बिनियोजन गरिएको भनी चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो ! मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम हाल ७७ वटै जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकारीमार्फत प्रवाह भइरहेको र त्यस्ता कानूनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिक समेतको प्रयोजनका लागि विद्यमान केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिलाई रू ५ करोड विनियोजन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। मा. सदस्यले उठाउनुभएको शीर्षक अन्तर्गत कानूनी सहायता सम्बन्धमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कानूनी सहायता सम्बन्धी अन्तरक्रिया, प्रचारप्रसार जस्ता कार्यक्रमका लागि ११ लाख ९७ हजार विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।
हामीसंग कानूनी सहायता सम्बन्धी नीति, २०७६ छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न र कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानूनी सहायता विधेयक तयार भइसकेको छ। यसलाई आगामी आ.व.मा संघीय संसदमा पेश गरिनेछ। ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपाल सरकारबाट प्रवाह भइरहेको कानूनी सहायता सेवा, अदालत अन्तर्गत वैतनिक वकिलमार्फत प्रदान भइरहेको सेवा, बार एशोसिएशनमार्फत भइरहेको प्रो बोनो सेवा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा अन्य संघ संस्थाबाट भइरहेका कानूनी सहायता सम्बन्धी सेवा र कार्यक्रम, एकीकृतरुमा सञ्चालन हुनेछ! कानूनी सहायता सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र संस्थाको नियमन र सञ्चालन पनि अझ सुव्यवस्थित हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
यसै सन्दर्भमा कानूनी सहायता सेवालाई सहज पहुँच र एकीकृत विवरण अभिलेखका लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले Integrated Legal Aid Reporting Software System (Ilars.gov.np) प्रयोगमा ल्याएको छ। यो System मन्त्रालयको Website www.moljpa.gov.np को Footer पार्टमा Link गरिएको छ। यसमा कानूनी सहायता प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्था र न्यायिक समितिले समेत दर्ता गरी आफ्नो कार्यविवरण राख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीले आफुलाई कस्तो मुद्दामा कस्तो प्रकृतिको कानूनी सहायता चाहिएको हो सो समेत प्रविष्ट गरी सहयोग लिन सकिन्छ ! यसरि सेवाग्राही र कानूनी सहायता प्रदायकलाई जोड्ने काम गरिरहेको छौ। यो system थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालये आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ र यसलाई माननीय सदस्यज्यूहरुमार्फत जनमानसमा पुर्‍याउन र प्रयोग गर्नका लागि प्रेरित गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु।
त्यसैगरी मा. सदस्यले सङ्‍क्रमणकालीन न्यायको कामको प्राथमिकता र बजेटको विषयमा चासो राख्नु भएको छ।नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।शान्ति सम्झौता भएको बीस वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति कस्तो काम भयो सोको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक Position Paper मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ। सोको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर संवाद गरी यो प्रक्रियालाई टुङ्‍ग्याउने छौं। आयोगहरुको गठनको लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको समेत जानकारी गराउँछु।
सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा रू २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको छ।
पीडितको परिपूरणको लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको छ।हाल विनियोजित बजेट नियमित कार्यको लागि मात्र भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष व्यवस्थापनका लागि रू ९ करोड दश लाख विनियोजन भएको छ।सरकारले आवश्यकताका आधारमा उक्त शीर्षकमा कोषमा थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने नै छ भन्ने पनि निवेदन गर्न चाहान्छु !
४.  मा. सदस्य हर्क राज राईले विभिन्‍न मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनका लागि कानूनमा समस्या रहेको र त्यसलाई राम्रोसँग चिरफार गर्नुपर्ने भनी अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। निश्चय नै बजेट त छ तर कानून स्पष्ट भएन भने बजेट खर्च गर्न जटिल हुन्छ। यो विषय हामीले सबैले महसुस गरिरहेको हो।वर्तमान अवस्थामा नेपालमा धेरै सार्वजनिक आयोजनाहरु रुग्ढ अवस्थामा छन्।नागरिकको करबाट सार्वजनिक आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ तर त्यस्ता आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुँदा त्यसको भार जनतामा प्रत्यक्षरुपमा पर्छ। अझ पूर्वाधार सम्बन्धी यस प्रकारका विवादहरुको सुनवाई र निरुपणका लागि निकै सम लाग्ने र विवाद निरुपण नभई अरु कसैलाई ठेक्का दिन पनि नमिल्ने हुनाले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै ढिला भएकोले हुनाले एकातिर राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने र अर्को तिर जनताले दुख शास्ती पनि भोग्नुपर्ने भनेकाले कानून सुधारको लागि यसपटक कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पू्र्वाधार सम्बन्धी विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न छुट्टै विशेष न्यायाधीकरणबाट सुनुवाई गर्नका लागि कानून बनाउनुपर्ने भनी दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी अवधारणापत्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई मन्त्रालयले उक्त विधेयक यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।विधेयकले कानूनको रुप लिएपछि पूर्वाधार सम्बन्धी विवाद यथाशीघ्र सुनवाई भई निरुपण हुने र बजेट लगायत पूर्वाधार र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु ।
साथै, कानुनमा सुधार चाहिन्छ भन्ने चै व्यापक सुनिन्छ तर कुन कानुनमा के सुधार चाहिन्छ भन्ने विषय चै आधिकारिकरुपमा खासै आउदैन ! त्यसैले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अहिले मौजूदा कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषय, तर्जुमा भइरहेका कानूनका मस्यौदालाई अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने विषयमा कसैले सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने वेव पोर्टल (Web Portal) विकास गरेको छ। कानून मन्त्रालयको वेवसाइट www.moljpa.gov.np मा गएर उक्त पोर्टलमा जहिले पनि संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने छ भने सुझाव दिन सकिन्छ।उक्त पोर्टल मार्फत आम नागरिकका साथै कर्मचारीले समेत देखिएका कानुनि छिद्रलाई सुधार गर्न सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी निवेदन गर्न चाहन्छु। 
कानून मन्त्रालयले निकट भविष्यमा नै Nepal Law Information System लागू गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कानूनहरुलाई एउटै Platform बाट प्राप्त गर्न सकिने गरी काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
माननीय सदस्यले उठाउनु भए जस्तै उक्त पोर्टलमा अहिले हामीलाई दैनिक धेरै सुझावहरु  प्राप्त भएका छन्। आम नागरिकबाट प्राप्त सुझाव तथा सरोकारवालाबाट आएका सल्लाहका आधारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा नागरिकलाई छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने कानूनहरु संशोधन तथा नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ।
 
 सम्माननीय सभामुख महोदय,
५.   मा. सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले हाल अदालतहरुमा मुद्दाको चाप बढिरहेको र नागरिकले समयमा न्याय नपाइरहेको सन्दर्भमा संविधानसँग बाझिने कानून संशोधन तथा कानून निर्माण र संशोधनको स्पष्ट कार्ययोजना पेश हुन नसकेको तथा संसदीय समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्‍ने विषय उठाउनुभएको छ।
विधायन ऐन, 2081 जारी भए पश्‍चात् सङ्‍घीय संसदमा पेश गरिने सरकारी विधेयकहरूमा पूर्वअनुमानयोग्यताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विधेयकको प्राथमिकता सहितको कार्यतालिका संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिने विधेयकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि हालै सबै माननीय मन्त्रीज्यूसहित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल भइरहेको व्यहोरा सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउँदछु। उक्त विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी असार मसान्तभित्रै सङ्‍घीय संसदमा पेश गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
माननीय सदस्यले उठाउनु भएको संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको हकमा दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं।संसद र संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध र जवाफदेही छ।नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयका हकमा तथा अन्तरसम्बन्धित विषय (Croos cutting issues) का सम्बन्धमा मा दिइएका संसदीय समितिबाट भएका निर्देशनहरु कार्यान्वनयका लागि कानून मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।
 
६.  मा. सदस्य भरत प्रसाद पराजुलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ।
यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १२६ ले अदालतबाट भएका आदेश तथा निर्णयहरूको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था र राज्यका निकायहरूको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ। विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशहरूको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
हाल सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतहरूमा तहसिल शाखा तथा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत अदालतका आदेश तथा फैसलाहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। तथापि, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अझ प्रभावकारी, समयबद्ध र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक सुधारका प्रयासहरू अघि बढाइनेछन्।
फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय र अनुगमनलाई थप सुदृढ गरिनेछ। यसका साथै, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिनेछन्।
फैसलाको पूर्ण पाठ समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण, र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिनेछ। साथै, न्यायपालिका, मन्त्रालयहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
न्याय प्राप्तिको अधिकार केवल फैसला प्राप्तिमा सीमित हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै न्यायको वास्तविक अनुभूति निहित हुन्छ। त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ।
 
७.    मा. सदस्य मदन कृष्ण श्रेष्ठले सम्पत्तिको लागि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको भन्‍ने विषय उठाउनु भएको छ। मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका संहिताहरूमा समायानुकूल संशोधनका लागि विधेयक तयार गरी सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट र सुझाव पोर्टलमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। सो सूचना बमोजिम सर्वसाधारणको सुझाव प्राप्‍त भएपश्‍चात् उक्त सुझावहरूलाई विधेयकमा समावेश गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदै माननीयज्यूले उठाउनु भएको विषयलाई पनि विधेयकको आवश्यकता आधारमा परिमार्जनका बखत समावेश गरिने व्यहोरा अवगत गराउँदछु।
 
८.   मा. सदस्य सुलभ खरेलले न्यायाधीशहरूको सेवा सुविधा र न्याययिक कोष ऐन, २०४३ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विषय उठान गर्नुभएको छ। 2083।04।01 बाट लागू हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा वृद्धि भएको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूको सुविधालाई समयानुकूल हुने गरी वृद्धि गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । यसका साथै, न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह नै महङ्‍गी भत्ता उपलब्ध गराउने गरी यसअघि नै न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनहरूमा अनुसूची हेरफेर गरिसकिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु। यसै गरी संवत् 2043 सालमा जारी भएको न्यायिक कोष ऐन, 2043 को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कानून सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई हाल उक्त समितिले सो विषयमा अध्ययन गरी सम्मानीत अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न तयारी गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।
 
सम्मानीय सभामुख महोदय,
९.         मा. सदस्य रमेश कुमार मल्लले यस मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। माननीय सदस्यले गर्नुभएको प्रस्ताव मन्त्रालयको शीर्षकमा निःशुल्क कानूनी सहायता र सङ्क्रमणकालिन न्यायमा प्रवाहको लागि क्षमता विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत कार्यको लागि यस मन्त्रालयलाई अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको र स्रोतको सीमाभित्र रही उल्लिखित कार्य गर्न आवश्यक पर्ने बजेट अनुसारको बजेट सिलिङलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको विषयसँग सम्बन्धित रहेको मैले पाएको छु। माननीज्यूले दिनुभएको सुझाव र मन्त्रालयले अबलम्बन गरेको नीतिमा समानता नै रहेको र असहमतिको अवस्था नदेखिएकोले माननीय सदस्यले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास लिएको छु।
१०.        अन्त्यमा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल कानून आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लगायतका निकायहरुका लागि मन्त्रालयलाई बिनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही कार्यसम्पादनलाई प्रतिफलमुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरु माथिको छलफलमा भाग लिनु हुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद।