काठमाडौं । टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने अश्लील, यौनजन्य तथा अभद्र सामग्री नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।

जापानमा रहेका नेपाली नागरिक बाबुराम मुस्कान सुवेदीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालसहितका सरोकारवाला निकायलाई सम्बोधन गर्दै खुला पत्रमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

खुला पत्रमा पछिल्लो समय विशेषगरी टिकटक लाइभमार्फत प्रसारण हुने अश्लील, यौनजन्य तथा अभद्र सामग्रीले नेपाली समाज, बालबालिका, किशोरकिशोरी, पारिवारिक संस्कार तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी दायित्व र सामाजिक मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अश्लील सामग्रीलाई लोकप्रियता र आर्थिक लाभसँग जोडिँदा यस्ता गतिविधि झन् बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

खुला पत्रमा सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई अत्याधुनिक प्रविधि, जनशक्ति र पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा डिजिटल उजुरी प्रणालीलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, टिकटक, युट्युब, फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी नेपाली भाषामा आउने उजुरी तथा अश्लील सामग्रीको शीघ्र समीक्षा र हटाउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

खुला पत्रमा विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल नागरिकता, साइबर सुरक्षा र जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न तथा देशव्यापी डिजिटल सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सुवेदीले यो अभियान कुनै व्यक्ति वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा नभई बालबालिकाको सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा, जिम्मेवार डिजिटल संस्कृतिको विकास र नेपालको सकारात्मक पहिचान संरक्षणका लागि अघि सारिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले डिजिटल विकाससँगै डिजिटल मर्यादा, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्वस्थ डिजिटल समाज निर्माणका लागि सरकार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।