नदी किनारबाट विस्थापित सुकुम्बासीको विवरण माग्दै भूमि समिति : स्थायी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्यो

सुनौलो नेपाल

शनिवार , आषाढ २७, २०८३

नदी किनारबाट विस्थापित सुकुम्बासीको विवरण माग्दै भूमि समिति : स्थायी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं । उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएपछि अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तथा विभिन्न स्थानमा छरिएर बसिरहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले विस्थापितहरूको डिजिटल विवरण उपलब्ध गराउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई ताकेता गरेको हो ।

समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाका नदी किनारका विभिन्न स्थानमा घरटहरा बनाएर बसेका र त्यहाँबाट विस्थापित भएकाहरूको विवरण मागिएको छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणमा उल्लेखित लाभग्राहीको व्यवस्थापनका लागि तोकिएको विधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि समस्या समाधान समितिले जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सम्पर्क र ताकेता गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।

डिजिटल विवरणबाट ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ छुट्याउने तयारी

सरकारले यसअघि नै नदी किनारका बस्तीमा रहेका सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन थालेको थियो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आधिकारिक विवरणअनुसार वैशाखमै शहरी विकाससम्बद्ध अधिकारीहरूले सुकुम्बासीको डाटा संकलन कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका थिए।

यससँगै नदी किनारबाट हटाइएका सबैलाई एउटै श्रेणीमा राख्नुको सट्टा डिजिटल अभिलेख, प्रमाणीकरण र कानुनी प्रक्रियाबाट वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने बाटो खुलेको छ।

यसअघि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितलाई पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले दिने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ लिएर स्व–व्यवस्थापन गर्न भनिएपछि विस्थापित परिवारले विरोध जनाएका थिए ।