काठमाडौँ । सरकारले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नपाएका संस्थाहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले लघु बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत नियमविपरीत रकम निकासा गरेको हो।

'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७' को नियम ४०(५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयले बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नभएका र बिमा अभिकर्ता (एजेन्ट) का रूपमा समेत दर्ता नभएका कृषि विकास बैङ्कलाई रु. ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई रु. ८ करोड ७५ लाख ६० हजार गरी कुल रु. १२ करोड ९२ लाख २६ हजार निकासा दिएको छ।

बिमा ऐन, २०७९ र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ अनुसार दर्ता नभएका संस्थासँग बिमा कारोबार गर्न पाइँदैन र यस्तो निर्जीवन बिमा व्यवसाय तोकिएका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र गराउनुपर्ने हुन्छ। कानुनसम्मत नभएको यस कार्यक्रममा लाभान्वित किसान, पशु वा बाली बिमाको कुनै खण्डीकृत विवरण वा पुष्ट्याइँ मन्त्रालयसँग छैन। सरकारले कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नै पुरा नगरी यो रकम भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको  पछिल्लाे प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ– 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४०(५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा सोको प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा २४ र २८ ले दर्ता नभएका संस्थासँग बिमा कारोबार गर्न नहुने र अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिमा ऐन र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३(२) मा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने र सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तथापि मन्त्रालयले बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नभएका कृषि विकास बैङ्कलाई रु.४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई रु.८ करोड ७५ लाख ६० हजारसमते रु.१२ करोड ९२ लाख २६ हजार निकासा दिएको छ। यी संस्थाहरू बिमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता नभएकाले ती संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत रहेको छैन ।'

सामाजिक सुरक्षाको बजेट व्यावसायिक अनुदानमा खर्च

मन्त्रालयले खर्च सङ्केत वर्गीकरणमा समेत गम्भीर लापरबाही गरेको भेटिएको छ। 'एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४' बमोजिम खर्चको प्रकृति र उद्देश्यअनुसार मात्र बजेट खर्च गर्नुपर्ने नियम छ।

तर मन्त्रालयले पशु तथा बाली बिमा प्रिमियमबापत साना किसान लघुवित्त र कृषि विकास बैङ्कलाई दिएको रु. १३ करोड ९४ लाख ६६ हजार रकम 'गैर-वित्तीय संस्थालाई पुँजीगत सहायता' (खर्च सङ्केत नं २५१११, २५११२, २५२१२) शीर्षकबाट खर्च गरेको छ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत दिइएको रु. ५ अर्ब ५० करोड जस्तो ठुलो रकम 'अन्य सामाजिक सुरक्षा'  (शीर्षक २७११२) बाट खर्च गरिएको छ। यो शीर्षक सर्वसाधारणको औषधि उपचार खर्च र पीडितलाई दिइने आर्थिक सहायताका लागि छुट्याइने गरिन्छ।

व्यावसायिक सहुलियतलाई सामाजिक सहायता शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्दा सरकारी वित्तीय प्रतिवेदनमा वास्तविक खर्चको प्रस्तुति नदेखिने र यसले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामै असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ– 'खर्च सङ्केत वर्गीकरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ र एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ बमोजिम खर्चको प्रकृति र उद्देश्यअनुसार मात्र खर्च संकेत वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र कृषि विकास बैङ्कलाई पशु तथा बाली बिमा प्रिमियमबापत रु.१३ करोड ९४ लाख ६६ हजार गैर-वित्तीय संस्थालाई पुँजीगत सहायता (खर्च सङ्केत नं २५१११, २५११२, २५२१२) र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत रु.५ अर्ब ५० करोड अन्य सामाजिक सुरक्षा शीर्षक २७११२, (राष्ट्रिय व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारणलाई दिइने औषधि उपचार खर्च र मृत्यु वा अन्य कारणले पीडितलाई दिइने आर्थिक सहायताको रकम) बाट खर्च गरेको छ। व्यावसायिक सहुलियतलाई सामाजिक सहायता शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्दा सरकारी निकायको वित्तीय प्रतिवेदनमा वास्तविक खर्चको प्रस्तुति नहुने र सोको आधारमा निर्णय प्रभावित हुने हुँदा सम्बन्धित खर्च संकेतमा मात्र बजेट विनियोजन र लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ ।'

लेखापरीक्षणले यो कार्यक्रमलाई तत्काल पुनर्संरचना गरी ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्न र हालसम्म भएको खर्च प्रिमियममा मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, आगामी दिनमा सम्बन्धित खर्च सङ्केतमा मात्र बजेट विनियोजन र लेखाङ्कन गर्न सचेत गराएको छ।