काठमाडौं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति तातेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइमा भएको ढिलाइ, भेरिएसनमार्फत बढाइएको लागत र ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारले राज्यकोषमा करोडौं रुपैयाँको भार थपेको आरोप लगाए।

नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गर्दै त्यसबाट राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी पुगेको जिकिर गरे। उनले सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौता पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्‍याइनुलाई शंकास्पद भन्दै सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रतिवेदन र सम्बन्धित फाइल समितिमा झिकाएर अध्ययन गर्न माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विक्रम थापाले ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीहरूको छनोट र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै राहदानीको वास्तविक माग, छपाइ क्षमता, वितरण अवस्था र मौज्दातबारे स्पष्ट विवरण दिन सरकारसँग माग गरे। उनले भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रियल–टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी २.१३ अमेरिकी डलर थपिएको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले अझै पनि सुदूरपश्चिमसहित दुर्गम जिल्लाका नागरिक राहदानी बनाउन काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

रास्वपाका सांसद गणेश धिमालले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नेपालमै राहदानी छाप्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न बारा लगायत धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा थप बायोमेट्रिक स्टेसन स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

छलफलका क्रममा रास्वपाकै सांसद गोविन्द पन्थीले भने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिले कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण सेवा सुचारु रहेको दाबी गरे। तर सांसदहरूले अधिकांश जिल्लामा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भइरहेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै सचिवको दाबी अस्वीकार गरे। उनीहरूले सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न, जिम्मेवार कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन र राहदानी खरिद प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।

लेखा समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, लागत वृद्धि र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शितामाथि फेरि गम्भीर बहस सुरु  गराएसँगै समितिले अब सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।