प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउने घोषणा गरे ।

 कर हटाउने निर्णयले सर्वसाधारणबाट तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैली र त्यसको कानुनी प्रक्रियालाई लिएर भने गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) का आफ्नै आधिकारिक सञ्चार संयन्त्र, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत आधिकारिक फेसबुक पेजलाई नै सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रमुख माध्यम बनाएको यो पहिलो घटना भने होइन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदादेखि नै आफ्ना महत्वपूर्ण धारणा र निर्णय सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्दै आएका शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसपटकको विषय भने अझ संवेदनशील छ । कर हटाउने घोषणा कुनै सामान्य प्रशासनिक सूचना होइन, आर्थिक नीति परिवर्तनसँग जोडिएको निर्णय हो । 

त्यसैले सरकारले गर्ने औपचारिक निर्णय सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा हुनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसले एउटा नयाँ प्रश्न उठाएको छ— दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री किन राज्यका औपचारिक संयन्त्रभन्दा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ?

सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका, सामाजिक सञ्जालमै निर्भर

बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उभारमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । ¥याप कलाकारका रूपमा चिनिएका शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनदेखि नै फेसबुक, युट्युब र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यापक जनसमर्थन जुटाउन सफल भएका थिए ।

मेयर रहँदा सिंहदरबारबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति होस् वा विभिन्न आन्दोलनबारे आफ्ना धारणा, शाहले प्रायः फेसबुकमार्फत नै सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि त्यो शैली परिवर्तन भएको छैन । यसपटक शिक्षा र स्वास्थ्य कर हटाउने निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारी विज्ञप्ति वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत होइन, आफ्नै फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरे ।

यसले सरकारका औपचारिक सञ्चार प्रणालीप्रति अविश्वास हो कि व्यक्तिगत ब्रान्डलाई प्राथमिकता भन्ने बहस जन्माएको छ ।

लोकप्रिय निर्णय, तर प्रक्रिया कहाँ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउने निर्णय धेरैका लागि स्वागतयोग्य बने पनि त्यसको प्रक्रिया भने कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार कर, शुल्क वा दस्तुरमा छुट, हेरफेर वा मिनाहा गर्न नेपाल सरकार सक्षम भए पनि त्यसका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सामान्यतः यस्तो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन्छ र त्यसपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ। साथै, करसम्बन्धी परिवर्तनको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ ।

तर यो कुनै पनि प्रक्रिया नै पुरा नगरी प्रधानमन्त्रीले आफैले निर्णय गराएका छन् त्यो पनि फेसबुकबाटै । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको फेसबुक घोषणा मात्रै कानुनी रूपमा पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बजेट आएको दुई महिनामै किन परिवर्तन?

अर्को प्रश्न बजेट निर्माण प्रक्रियामै उठेको छ ।आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको दुई महिना पनि नपुग्दै सरकारले आफैं ल्याएको कर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? अर्थविद्हरूका अनुसार यदि कर लगाउँदा पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र प्रभाव विश्लेषण गरिएको भए छोटो समयमै निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

यसले बजेट निर्माण प्रक्रियाको तयारी र निर्णय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री कि प्रत्यक्ष कार्यकारी?’

एक पूर्वमुख्य सचिवका अनुसार विभागीय मन्त्रीले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर हुनु संसदीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शैलीतर्फको संकेत जस्तो देखिन्छ ।

उनका अनुसार संसद्ले पारित गरेको बजेटमा समावेश करको व्यवस्था परिवर्तन गर्न कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको आपसी सहमतिले मात्रै कर हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले भने–‘लोकप्रियता र निर्णय क्षमता अलग कुरा हुन्, राज्य सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुन्छ ।’

उनको भनाइमा अहिले संसद् सञ्चालनमै रहेको, प्रधानमन्त्रीकै दलको स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा संसद् र मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरिएको भए त्यो बढी संस्थागत र विधिसम्मत हुने थियो ।

अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न

करसम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीभित्र पर्ने भए पनि घोषणा प्रधानमन्त्रीले आफैँ गर्नुले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

यदि निर्णय अर्थमन्त्रीकै सल्लाहमा भएको हो भने पनि औपचारिक घोषणा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट किन भएन भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । यसले विभागीय मन्त्रीको अधिकार र जिम्मेवारी कमजोर बनाइएको हो कि भन्ने बहसलाई पनि बल दिएको छ ।

सुशासनको मापन निर्णयले मात्र होइन, प्रक्रियाले पनि हुन्छ वर्तमान सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । तर सुशासनको आधार केवल राम्रो निर्णय गर्नु मात्र होइन, निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि पारदर्शी, संस्थागत र कानुनसम्मत हुनु  पनि भएको ति पुर्व मुख्य सचिवको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले लोकप्रिय निर्णय गरे पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने शैली र कार्यान्वयनको प्रक्रिया संस्थागत मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालन अन्ततः संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाले निर्देशित हुनु पर्ने उनले बताए ।