विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले भारत र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कोशी प्रदेशको सम्भावना तथा विराटनगरस्थित एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी)को पूर्वाधार विकासलगायत व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

महासंघ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘भारत र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कोशी प्रदेशको सम्भावना एवं आईसीपीको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका क्षेत्रहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायी तथा विज्ञहरूले व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत तथा पूर्वाधारगत सुधारमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात–निर्यातका लागि भारतीय रेल कार्गो नेपालको भन्सार विन्दुसम्म ल्याउन माग गर्दै आएको र उक्त माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

रेल कार्गोमार्फत सामान आयात हुँदा ढुवानी लागत घट्ने, उद्योगीको लागत कम हुने, सामान सुरक्षित हुने र भन्सार परिसरमै अनलोड गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । 

रेलमार्फत ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी हुने भएकाले चोरी तथा क्षतिको सम्भावनासमेत न्यून हुने उनको भनाइ थियो ।

तर, आईसीपीमा पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन नसकेमा नयाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अध्यक्ष राउतले बताए । सामान व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त गोदाम, क्रेन तथा अनलोडिङ उपकरणको अभाव हुँदा सामान अनलोड गर्न समय लाग्न सक्ने र त्यसबाट डेमरेज शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । 

साथै, ठूलो परिमाणमा सामान आउने रेल कार्गो सुविधाबाट साना तथा मझौला व्यवसायी वञ्चित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई समेत समेट्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेश उद्योग तथा व्यापारका दृष्टिले उच्च सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताए। भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको कोशी प्रदेशलाई भविष्यमा ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने चिया, अलैंची, अदुवा, बेसारलगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ‘एक्स्पोर्ट हाउस’ स्थापना गर्नुपर्ने बताए  । व्यापार सहजीकरणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हटाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, भन्सार नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा भन्सारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष राउतको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भन्सार सुधार तथा व्यापार सहजीकरण विज्ञ श्याम दाहालले नेपाल–भारत, नेपाल–चीन तथा नेपाल–बंगलादेशबीचका पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबारे जानकारी गराउँदै व्यापार सहजीकरणका लागि चार प्रमुख पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भन्सार सुधार, निकासी–पैठारीमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने, मालवस्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टममार्फत सुरक्षित र सहज ढुवानी गर्ने तथा भन्सार विन्दुमा भौतिक पूर्वाधारको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजूले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमबाट लिन सकिने लाभ तथा नेपाल, भारत, बंगलादेश र चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौताका प्रावधानबारे जानकारी गराए। व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिन व्यवसायीहरू पनि सम्बन्धित सन्धि तथा सम्झौताका प्रावधानबारे सचेत र जानकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भन्सारबाट प्रदान गरिने सेवामा व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट नदिई समयमै सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्मा, विराट व्यापार संघका उपाध्यक्ष भविष पौडेललगायतले आर्थिक गतिविधि विस्तार, कार्गो रेल सेवा, व्यापार सहजीकरण तथा निर्यात प्रवृद्धनका लागि सरकारी स्तरबाट थप सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रविन दाहालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।