काठमाडौं । संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ हटाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को घोषणा गरेपनि अस्पतालहरुले भने धमाधम बिरामीबाट कर असुली रहेकाे तथ्य भेटिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क नउठाउने निर्णय गरिएको भनिएपनि अहिलेसम्म त्याे कार्यान्वयनमा नजाँदा अस्पतालहरुले धमाधम बिरामीबाट कर असुलेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको घोषणा भएको भोलिपल्टै जारी अस्पतालको बिलमा भने उक्त शुल्क कायमै रहेको पाइएको छ । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले २२ जुलाई २०२६ मा जारी गरेको बिलमा ८ सय रुपैयाँको सेवामा ३ प्रतिशत ‘HEF’ शीर्षकमा २४ रुपैयाँ शुल्क असुल गरेको देखिन्छ । बिलमा शुल्कसहित कुल ८२४ रुपैयाँ लिइएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क नउठाउने घोषणा गरे पनि अस्पतालले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अस्पतालका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टका आधारमा शुल्क उठाउन रोक्न नसकिने बताए । उनका अनुसार सरकारले कानुन र विधिअनुसार औपचारिक निर्णय नगरेसम्म आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको शुल्क असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘हामीले फेसबुकमा लेखिएको कुरालाई आधार मानेर शुल्क उठाउन रोक्न मिल्दैन । कानुन र विधिअनुसार नै रकम लिएका हौँ,’ ती अधिकारीले भने ।

मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले जस्तै देशभरका अरु पनि अस्पतालहरुले बिरामीबाट त्यसरी नै कर उठाइरहेका छन् । 

मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले बिरामीबाट उठाएकाे कर

कानुनविद्हरूका अनुसार संसद्बाट आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएको कर वा शुल्क प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल पोस्टबाट मात्र स्वतः खारेज हुँदैन । यस्तो व्यवस्था हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सम्बन्धित निकायले शुल्क उठाइरहने देखिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा र अस्पतालको बिलबीच देखिएको यो अन्तरले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी अस्पष्टता मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई पर्याप्त रूपमा नबुझेको प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

संसद्बाट पारित आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको शुल्क हटाउने विषयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सामाजिक सञ्जालबाट मात्र घोषणा गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि परेको छ । प्रधानमन्त्रीले शुल्क नलिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने अस्पतालले सेवाग्राहीबाट ३ प्रतिशत रकम असुल गरिरहेको छ ।

यसले प्रधानमन्त्रीको घोषणा र सरकारी निर्णयबीचको समन्वय तथा कानुनी कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।