लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो शुक्रबार अर्को एउटा पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पछिल्लो पत्रले एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ ।

२३ -२५ अक्टोबरमा आयोजना हुने भनिएको एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पछि धकेल्न मन्त्रालयले संघलाई दोस्रो पत्रमार्फत् पुनः निर्देशन दिएको छ । संघका महासचिव डा। हेमराज शर्माका अनुसार संघका ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विधान विपरित नयाँ व्याख्या गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

महासचिव डा.शर्माका अनुसार विधानको अनुसूची ६ (क) मा ‘प्राथमिकताको सूचिमा रहेका व्यक्तिहरू (अर्थात ६५ प्रतिशतमा पर्ने योग्य व्यक्तिहरू) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनपूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ भन्ने प्रष्ट विधानमा व्यवस्था छ । यति हुदाँहुदै मन्त्रलायले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकाले पूर्व अभ्यासअनुसार गर्ने भनी परिपत्र गर्नु अवैधानिक भएको महासचिव डा. शर्माले बताए ।

शर्माले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । मन्त्रालयले संघको राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा १-३१ जुलाईसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवरण १५ अगष्टसम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप गर्न संघलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

संघको विधान अनुरुप तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका राष्ट्रिय समितिको वैधानिकतामाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । पत्रमा संघको कुनै राष्ट्रिय समितिमा विद्यार्थीहरू सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोक गर्नु भनिएको छ ।

संघका महासचिव डा.शर्माले परराष्ट्रको पत्रले संघलाई ‘क्लिन अप’ गर्ने अवसर मिलेको बताउँदै विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न जटिल भएपछि संघको बैठक बसेर थप निर्णय गरिने बताइएको छ ।