काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सार्वजनिक पद धारण गर्न न्यूनतम उमेरको प्रावधान राख्नेकुरा अवैज्ञानिक भएको बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले युवाहरुलाई उमेर नपुगेकै कारण कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट वञ्चित गर्नु नहुने बताएकी हुन् ।

उनले नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिनसक्ने भन्दै युवाहरुलाई न्यूनतम उमेर भनेर राख्नुको तुक नरहेको जिकिर गरिन् । उनले सार्वजनिक पदमा रहेर युवाहरुलाई काम गर्नका लागि न्यूनतम उमेर तकेकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै शैक्षिक योग्यता, अनुभव भएमा काम गर्नबाट वञ्चित गराउनु नहुने बताइन् । सांसद पाण्डेले सक्षम र योग्यता पुगेका युवाहरुलाई बुढ्यौली भएन भनेर रोक्नु उचित नभएको भन्दै कुनैपनि ठाउँमा अरु योग्यता र अनुभव पुग्छ भने न्यूनतम उमेर तोक्ने गरेर कुनैपनि नीति निर्माण गर्नु नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘समावेशिताको कुरा जुन ढंगबाट भनिएको छ, त्यहाँ कार्यान्वयन, परिचालन गर्ने कुरा छ त्यसमा एकपक्षीय हिसावबाट मात्रै गरेर हुन्छ ? यो प्रश्न अहिले पनि छ । त्यसैले समावेशिताको कुरा हरेकपटक उठाउन नपर्ने ढंगबाट सरकारले आफ्ना दस्ताबेज सारोस् भन्ने आग्रह गर्दछु । नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिनसक्छ । त्यसले गर्दा युवाहरुलाई हामीले कुनैपनि ठाउँमा बेला भएको छैन भनेर उमेरकै कारणले उनीहरुलाई पछाडि राख्ने काम गर्नुहुँदैन ।

अहिले थुप्रै विधेयकमा न्यूनतम उमेर यति हुनैपर्ने भनेर यसको लजिक के हो ? मैले त्यसको जवाफ पाइरहेको छैन । शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अधिकतम उमेर त ठिकै छ तर न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष नै किन ? एउटा ३४ वर्षको युवाले म यो काम गर्न सक्षम छु भनेर अरु सबै योग्यता पुग्यो भने बुढ्यौली कारण नपुगेकाले सक्षम छैनौ, योग्य छैनौ, भनेर हामीले जुन भनिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाल सरकारलाई मेरो आग्रह हामीले अधिकतम उमेर राख्न आवश्यक छ भने राखेर जाआंै, तर कुनैपनि ठाउँमा अरु योग्यता र अनुभव पुग्छ भने न्यूनतम उमेर यति हुनुपर्ने भन्ने नीति, नियम नराखौँ । हामीले संसदमा आएर नीति निर्माण बनाउन सक्ने, तर हामीले बनाएका नीति निर्माणबाट खोलिएका कार्यालयमा उमेर नपुगेर सक्षम नहुने भन्ने कुरा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले संविधानद्वारा नीति निर्माण गरेर खेलिएका कार्यालयहरुमा उमेर नपुगेकै कारण सक्षम नहुने भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समावेशिताको कुरा एकपक्षीय रुपमा गर्न नमिल्ने भन्दै समावेशिताको कुरा हरेकपटक उठाउन नपर्ने ढंगबाट सरकारले आफ्ना दस्ताबेज अघि सार्नुपर्ने बताइन् ।