काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगमा निरन्तरताको अपेक्षासहित अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) बाट बाहिरिएको जानकारीसहित औपचारिक पत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको छ। नेपाल सन् २०१९ मा एसपिपीमा सहभागी भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी विरोध भएको र मन्त्रिपरिषद्को गत असार ६ मा बसेको बैठकले एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको करिब एक महिनापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन ९ गते अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो।

तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपिपीबारेमा अमेरिकालाई औपचारिक पत्र लेख्नुपूर्व रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको अनुमति पर्खिरहेका कारण उक्त प्रक्रियामा केही समय लागेको थियो। औपचारिक रूपमा पत्र पठाउन ढिलाइ भइरहेको विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकार एसपिपीसम्बन्धी पत्र पठाउन दबाबमा परेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयले एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णयसहितको पत्र अमेरिकी दूतावासलाई पठाइसकेको जानकारी शुक्रबार बसेको संसद् बैठकमा गराएका हुन्।

‘नेपाल सरकारले एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णयसहित पठाएको औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छ। एसपिपीसम्बन्धी नेपालको निर्णयलाई हामी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौं,’ दूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विल्कर्सनले भने।

अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउनुअघि परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव र रक्षासचिवबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि एसपिपीबाट बाहिरिने बेहोरासहितको पत्र अमेरिकालाई पठाइएको हो। पत्रमा अमेरिका नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको पुरानो मित्रराष्ट्र भएकाले उसले दिने अन्य सहयोग भने निरन्तर लिने जानकारी गराइएको उच्च स्रोतले बतायो। अमेरिकाले नेपाली सेनासँग पनि लामो समयदेखि रक्षा साझेदारी गर्दै आएको स्मरणपत्रमा गरिएको छ। पत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवादसमेत व्यक्त गरिएको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। ‘नेपाल सरकारले एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णयसहित पठाएको औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छ। एसपिपीसम्बन्धी नेपालको निर्णयलाई हामी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौं,’ दूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विल्कर्सनले भने।

नेपालले एसपिपीमा सहभागी हुन भनेर पहिलोपटक सन् २०१५ मा अमेरिकालाई पत्र पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी साझेदार कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आग्रह गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएका थिए। नेपालले सन् २०१७ मा एसपिपीमा सहभागिता जनाउन पुनः पत्र पठाएको थियो। अमेरिकाले भने सन् २०१९ मा मात्र नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराएको थियो। एसपिपीलाई कतिपयले सन् २०१७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यस्तो दाबी गर्नेले हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिका रूपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन्। तर, अमेरिकाले यस्तो दाबीको खण्डन गर्दै आएको छ।

एसपिपीमा सहभागिताका विषयमा सुरुमा नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। एसपिपीमा सहभागिताका लागि कुनै प्रस्ताव तथा सम्झौता नगरेको भन्दै सरकार र मातहतका निकायले खण्डन गर्दै आएका थिए। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले असार पहिलो साता एसपिपीमा सहभागी हुन कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने र नेपाल एसपिपीमा साझेदार भइसकेको औपचारिक जानकारी गराएको थियो। दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएपछि एसपिपीमा सहभागिताका लागि पत्र लेखेको नेपाली सेनाले पनि विज्ञप्तिमार्फती दूतावासको दाबीलाई खण्डन गरेको थियो। तर, एसपिपीमा सहभागिता गराउन माग गर्दै नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि भने सेनासहित सरकारी निकायहरूले एसपिपीमा साझेदारीका लागि पत्र लेखेको स्वीकार गरेका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई पत्र लेख्न कुन सरकारको समयमा अनुमति दिइयो भन्ने विषयमा विवाद र आरोपप्रत्यारोप जारी छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।