काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावाधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बतमाएकी छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १६३ पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पदहरण गरेको बताइन् । पाण्डेले राज्यका हरेक निकायहरुमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने सवैधानिक प्रावाधान कुल्चने काम गरेको बताइन् । उनले निर्वाचन सम्बन्धि कानूनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर संसद सचिवालयमा गत जेठ १८ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमा माथि छलफल गर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्,‘ राज्यका हरेक निकायहरुमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावाधान माथि छलफल गर्न २०७७ चैत ९ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता गरेका थियौं । त्यसमाथि छलफल गराइएन । गठबन्धनका नाममा कानून उपहास गर्दै १६३ पालिकामा पहिलाको कार्यकारी पदहरण गरियो । आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धि कानूनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ १८ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता भएका छन् । मंसिर४ गतेको लागि निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा सरकार फेरि पनि सवैधानिक प्रावधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापी स्वीकार्य हुनेछैन । उक्त प्रश्तावहरु छलफल गराउन माग गर्दछु ।’