काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरुको भएको बताएका छन् । शनिवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको पाँच वर्ष’ विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरुको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्नु भएको बताए ।

उनले सांसदहरुले निर्माण गरेका कानूनको सर्वोच्च अदालतले ठिकसँग कार्यान्वयन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरुकै भएको बताए । उनले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि विकास निर्माणको कामको महत्वपूर्ण भुमिका हुने पनि उल्लेख गरे । सभामुख सापकोटाले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने – ‘सांसदको जिम्मेवारी भनेको कानून निर्माणको हो । गुणस्तरिय कानून निर्माणको हो । त्यसका साथसाथै हामीले निर्माण गरेका गुणस्तरिय कानूनहरुको ठिक ढंगले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक ढंगले त्यसलाई ग्रहण गरेर, ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन ? निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो । यो समितिको कामलाई मैले विशिष्ट भन्नुको अर्थ छ, जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु, अहिले हामी समृद्ध नेपालको महान कार्यमा अगाडी बढिरहेका छौँ । त्यो कार्यको कुरा गर्दा विकास निर्माण नै हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभएको छ । नीति निर्माण हामीले गर्छौं । योजना निर्माण पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । तर त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको हो । हाम्रो चुनौती कार्यान्वयनको हो । त्यो चुनौतीलाई तपाईहरुले स्वीकार गरेर तपाईहरुको क्षेत्रबाट, समितिबाट जति गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यति गर्नुभएको छ । विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरी सार्वजनिक खरिद ऐनको गुणात्मकता नहुँदाखेरी, वैज्ञानिकता नहुँदाखेरी धेरै ठूला असरहरु परेका छन् । छिद्र खोजेर कन्ट्रयाक्टरहरुले राम्रोसँग काम नगरेको बेलामा यस सम्बन्धमा पनि तपाईहरुले राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्रयाक्टरहरुले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले भुमिका खेलेको भन्दै समितिको कामको प्रशंसा समेत गरे ।