काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले सिमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने  गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडीएमएस सुरु गरेको थियो । तर सरकारले सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सिमित व्यवसायीहरुको दबाबमा लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सिमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरुलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सिमित व्यक्ति र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काटे«लिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाए ।

उनले राज्यले सिमित व्यवसायीक घरनाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । उनले मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरुले उत्सव मनाएको बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भनेपनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरुले मोबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाए । अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको उनको भनाई थियो ।