logo

२०८१ बैशाख २७ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, २७ बैशाख २०८१
  • मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको छः प्रवक्ता डा. भट्ट

    मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको छः प्रवक्ता डा. भट्ट

    2.7K
    Shares
    मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको छः प्रवक्ता डा. भट्ट

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भविष्यमा आउनसक्ने असहजता र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले व्यवस्था गरेका नीतिका विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

    उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई अर्धवार्षिक समिक्षामा सजगतापूर्वक विगतकै कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिइएको स्वीकार गरे । प्रवक्ता भट्टले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था विगतको तुलनामा केही सहजता भएपनि स्टेकहोल्डरको अपेक्षा बढ्दै गएको र केही सहजता गरिदिनुपर्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंकले केही सहजता कामय गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उहाँले ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा रहेको ब्याजदरलाई ७ प्रतिशतमा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको बताए । उनले ७ प्रतिशतमा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्थाले बैंकको ब्याजदर घट्ने बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेकाले बजारमा ऋणीहरुलाई परेको ब्याजदरको दबाब समग्र व्यवसायिक वातावरणमा थप मनोवल बढाउनु पर्ने आश्यकता रहेको बताए । उनले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर ओभरनाइट दरमा पुनारावलोकन गरी ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कामय गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट लिने ऋण लिँदा लाग्ने ब्याजदर कम भएकाले केही समयपछि कर्जाको ब्याजदरलाई घटाउने बताए । उनले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसके एक महिनापछि भुक्तानी भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताए । प्रवक्ता भट्टले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गरेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको बताए ।

    उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेसँगै सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्य दिशालाई यथावत राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा सजकतापूर्वक कसिलो राखिएको अवस्था हो । विगतलाई नै निरन्तता दिएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भोलि आउनसक्ने असहजता अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वलाई ध्यानमा राखेर समेत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था विगतको तुलनामा केही सहजता आएको छ । बजारमा विभिन्न स्टेकहोल्डरको अपेक्षा पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । केही सहजता गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले केही सहजता गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा रहेको थियो । अब त्यसलाई बैंकदरमा नभइ ब्याजदर करिडोरको दर ७ प्रतिशतमा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

    यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण संकेत के गर्छ भने बजारमा बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेको छ । घट्दो अवस्थामा रहेसँगै बजारमा ऋणीहरुलाई परेको ब्याजदरको दबाब समग्र व्यवसायिक वातावरणमा थप मनोबल बढाउनुपर्ने आश्यकतामा मध्येनजर गरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर ओभरनाइट दरमा पुनारावलोकन गरी ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कामय गरेको छ । यसले केही समयपछि कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट लिने ऋण लिँदा लाग्ने ब्याजदर कम भयो । यसले केही समयपछि कर्जाको ब्याजदरलाई घटाउने काम गर्छ । यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा जनाएको छ। २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न कुनै कारण सकेको छैन भने एक महिनापछि भुक्तानी भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ ।’

    प्रवक्ता भट्टले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सरकारको खर्च र आम्दानीको बीचमा असन्तुलन देखिएकाले आर्थिक स्थायीत्व राख्न चुनौति रहेको बताए । उनले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासले पछिल्लो समय वाह्य क्षेत्रमा स्थायीत्व भएपनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु दबाब कामय रहेको बताए । उनले मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतको सीमाभित्र आर्थिक वर्षमा काम गर्ने दबाब रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुलाई ध्यानमा राखेर समयसम्म सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताए । प्रवक्ता भट्टले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको वस्तु आयात गर्न राख्नुपर्ने नगदमार्जिनको व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्ने व्यवस्था नगरेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापन,दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कृषि र साना घरेलु तथा मझौला उद्योगमा १५ र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि मुलुकका वित्तीय क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर एउटै निश्चित बिन्दुमा कहिल्यै नरहेकने भन्दै ब्याजदरमा धेरै तलमाथि पनि हुन नहुने बताए । उनले तत्काल बैंकको ब्याजदर धेरै तल ल्याउन खोज्यौं भने अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या आउनसक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले धेरै तल र धेरै माथि बैंकको ब्याजदर नहोस् भनेर आन्तरिक माग बढाउने,आयात बढाउने दिशामा पनि वित्तीय क्षेत्रको साधन केन्द्रित नहोस् भनेर प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

    उनले भने,‘अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व राख्ने विषय सजिलो छैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सरकारको खर्च र आम्दानीकोबीचमा असन्तुलन देखिरहेको अवस्था छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रयासको फलस्वरुप वाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व भएपनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु मुद्रास्फितीमा दबाब रहेको छ । ७ प्रतिशतको सीमाभित्र आर्थिक वर्षमा काम गर्ने भनेका छौं । यसरी अन्य सूचकहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले केही समयसम्म सजकतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको वस्तु आयात गर्न राख्नुपर्ने नगदमार्जिनको व्यवस्थालाई पुनः लागू गरेको छैन । अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापन,दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेका छौं । राष्ट्र बैंकले कृषि र साना घरेलु तथा मझौला उद्योगमा १५ र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि मुलुकका वित्तीय क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने छ । बैंकको ब्याजदर एउटै निश्चित बिन्दुमा रहनुपर्छ भन्ने होइन । ब्याजदरमा धेरै तलमाथि हुनुहुँदैन भन्ने हो । अहिले हामीले तत्काल धेरै तल बैंकको ब्याजदर खोज्यौं भने अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या आउँछ । राष्ट्र बैंकले धेरै तल र धेरै माथि बैंकको ब्याजदर नहोस् भनेर आन्तरिक माग बढाउने,आयात बढाउने दिशामा पनि वित्तीय क्षेत्रको साधन केन्द्रित नहोस् भनेर प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले जति नीतिगत व्यवस्था गरको छ त्यसमा नै केन्द्रित छन् । ओभरनाइट दरमा पुनारावलोकन गरी ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कामयले स्वाभाविक रुपमा कर्जाको लागत घट्ने भएकाले ब्याजदर पनि घट्छ । कर्जा लिएर समयमा सावाँ ब्याज दिन नसकेको ऋणीहरुलाई समय थप गरेका छौं । त्यो समय भित्र उनीहरुलाई पेलान ब्याज नलिनुस् भनेर निर्देशन जारी गर्छौं ।’

    उनले ओभरनाइट दर ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कामयले स्वाभाविक रुपमा कर्जाको लागत घट्ने भएकाले ब्याजदर पनि विस्तारै घट्ने बताए । राष्ट्र बैंकले साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिनेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकले २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दिगो राख्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको ठहर समीक्षामा गरिएको छ ।

     


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend