काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजेको उल्लेख गर्दै नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पेश गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

त्यस्तै, आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा, Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैठौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने बारे र Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) को १२ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा विशेष र महत्त्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताए । साथै प्रधनमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गरे प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

सोही कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताए ।

आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पारे ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशङ्कित बन्न पुगेको बताए ।

तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिस बिना जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवम् जटिलता देखिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिश्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संविधान तथा कानून प्रतिकूल हुन जाने पनि उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एवम् निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषण समेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले छिट्टै नेपाल सरकारमार्फत संसदमा विधेयक पेश गरिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवम् नेपाल सरकारको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमित रूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पनि उनले गराए ।

साथै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ४ जुलाई, २०२२ मा निर्वाचन आयोग र ANFREL (Asian Network for Free Election)बीच भएको सझौता अनुसार Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैठौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) को १२ औँ बैठक पनि नेपालमा आयोजना गरिने भएकाले यी दुबै कार्यक्रमका लागि अवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे ।