काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारबाट भए आन्दोलनमा जाने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको विधेयकबारे आईतबार काठमाडांैमा सांसदहरुसँग छलफल गर्दै समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले पिडकलाई आममाफी दिने काम भए आफूहरुले राष्ट्रिय रुपमै आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका हुन् ।

उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गलत दिशामा जान नदिन आफूहरुले सांसदहरुसँग पनि सुखद् सहकार्यको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष पहाडीले पिडकहरुलाई सजाय दिएर अवतरण गरिए नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडलबारे विश्वभरकै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा नलिई, किन अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ? नेपालको राष्ट्र संघमा संलग्नता छ । अन्तराष्ट्रिय समूदायको संलग्नता छ । त्यसको डिटेल म जान चाहन्न । शान्ति प्रक्रिया तपाईहरुको लागि एउटा उदाहरण छ कि पीडितहरुलाई न्याय दिएर पीडकहरुलाई सजाय गरेर संक्रमणकाल शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण भयो भने संसारभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा नेपालको मोडल पढाई हुन्छ । तर यदि तपाईँहरुले यसलाई हाटहुट गरेर पीडितलाई न्याय होइन् पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसावले गर्नु भयो भने त्यो गलत दिशामा जान्छ । हामी सांसदज्यूहरुसँग सुखद सहकार्यको अपेक्षा गर्छौ । होइन भने राष्ट्रिय आन्दोलनमा जाने कुरामा चाँही शान्ति समाजले पहिल्यै घोषणा गरिसकेको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौंधरीले मानव अधिकारमाथि चुनौति दिने खालको कुनै पनि विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिए । उनले संविधानको सर्वोच्चता, कानुन राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वकालका पिडकहरुमाथि कारबाही गर्न आफूहरु लागिपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक चौंधरीले भने, ‘नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चताको विषयलाई लिएर यो पार्टीका जन्म भएको हो । मानव अधिकारलाई च्यालेन्ज नहुने खालको विधेयकहरुलाई सम्बोधन गर्ने, पास गर्ने र सरकारको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि मूलधारमा ल्याउने कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढने कुरामा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु । र, यो विषयमा मेरो पार्टी धेरै सिरियस छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले संसदमा पेश गरेको गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक अघि बढन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले देशमा गणतन्त्रमा समेत छाडातन्त्र मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको गतिविधि रोक्न मानव अधिकारीकर्मीहरुले पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् । सचेतक डाँगीले भनिन्, ‘यो विलको हामी विरोधमा छौं । र, यस्ता विलहरु ल्याउनु हुँदैन भनेर हामीले बोल्दै आएका छौं । र, अझ पनि बोल्नैछौं । मलाई चाँही के लाग्छ भने हो म एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा, राजसंस्थाको रुपमा हाम्रो दल उभिईरहँदा अहिलेको यो गणतन्त्र चाँही एकदमै छाडातन्त्र भएको महशुस गरेको छु । र, जनताको हक, हितको लागि हामी सबै उभिनुपर्छ भने हामी सांसद छौं । तपाईहरु मानव अधिकारकर्मीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु र हाम्रा टोलटोलका आमा, दिदीबहिनीहरु उभिएर आफ्नो हक अधिकारको लागि लडनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, बलात्कार, यातना र वेपत्तासम्बन्धि घटनामा पीडितको सहमती लिएपनि पिडकलाई आममाफी दिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले हतियार बोकेर मार्ने, वेपत्ता पार्ने कामहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यताको आधारमा पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसद सुवालले भने, ‘हत्या, बलात्कार र यातना र वेपत्ता सम्बन्धि घटनालाई पीडितको सहमती भएपनि पीडकलाई माफी दिन नहुने र कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावनामै राख्नुपर्छ भनेको छौं । किनभने निहत्थालाई कसैले पनि मार्न पाईदैन । निहत्थालाई कसैले पनि बलात्कार गर्न पाईदैन । निहत्थालाई यातना र वेपत्ता पार्न पाईदैन । कसैले हतियार बोकेर आएको छ भने घरमा सुतेर बसेको मान्छेलाई वेपत्ता पारेपछि त त्यो पीडकलाई त कारबाही हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनको पनि मान्यता यही हो । त्यसकारण यस्ता विषयहरुमा हामीले संशोधन राखेर अगाडि बढेका छौं ।’

सांसद सुवालले आफ्नो पार्टी सरकारले संसदमा पेश गरेको सशष्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई आममाफी दिने खालको प्रावधानसहितको विधेयकको विपक्षमा रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको समेत स्मरण गराए ।