काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले हालसम्म आठवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता पाँचवटा सरकार गठन र दुईपटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेश सभाले हालसम्म आठ वटा कानून निर्माण गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा चार वटा प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो । जसमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए । आठवटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीनवटा विधेयक निष्क्रिय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुईवटा पारित भएको बताए । यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।

यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो । प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात साविक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो । तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ ।

तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुईवटा विधेयक पारित भएको थियो । सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए ।

२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।