अहिले नेपालमा केही व्यक्तिहरु फलानो बैंक डुब्छ भन्दै विभिन्न मिडियामा बोलिरहेका भेटिन्छन् । केही बैंकिङ्ग तथा आर्थिक क्षेत्र भन्दा बाहिरका क्षेत्रका विज्ञहरुले तथ्यभन्दा बाहिरका कुराहरु गरिदिनाले भ्रम पैदा हुन पुगी बैंकप्रति नकरात्मक वातावरण बन्न पुगेको छ । जसरी कुनै एकजना ईन्जिनियर वा पाईलटले आफू पढेलेखेको भयो भन्दैमा कुनै बिरामीलाई पेटको अपरेशन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिँदा गलत हुनसक्छ, त्यसरी नै एउटा क्षेत्रको विज्ञले अर्को क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा गलत सूचना प्रवाह हुन सक्छ । मानिस सबै क्षेत्रमा विज्ञ हुँदैन र यो विज्ञ शब्दसँग एउटा ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुनाले यसतर्फ सजग हुनुपर्छ ।

गत वर्ष अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक असफल भएको थियो । बैंकको असफलतापछि जे. एन्थोनी कुकसनको अनुसन्धानमा बैंक असफल हुनुमा सामाजिक सञ्जालको ठुलो भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । कुकसनको अनुसन्धानमा त्यतिबेला मानिसहरुले सिलिकन डुब्न लाग्यो भन्दै ट्विटर, फेसबुक जस्ता बिभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा पोष्ट गरेका कारण बैंकले निक्षेपकर्ताहरुको विश्वास गुमाएको बताएका छन् ।

के बैंक डुब्छ त ?

यसमा कुनै दुईमत छैन बैंक डुब्न पनि सक्छ । बैंक डुब्दैन भन्न मिल्दैन र संसारमा विभिन्न समयमा विभिन्न बैंकहरु डुबेका उदाहरणहरु पाउन सकिन्छ । मानिस पनि मर्छ तर, अहिल्यै वा केहि समयमा मर्छ भनेर ठोकुवा गर्नको लागि या कुनै ठुलो दुर्घटना हुनुपर्छ या कुनै रोग लागेको जानकारी हुनुपर्छ त्यसैगरी बैंक डुविहाल्छ भन्नको लागि पनि त्यस्तै विशेष कारणको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ र बैंकको बिरामीको जानकारी राखिराख्ने डाक्टर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो जसले नियमित रुपमा बैंकहरुलाई जाँचिरहेको हुन्छ ।

यदि कुनै बैंक समस्यामा परेको राष्ट्र बैंकलाई लाग्यो भने त्यसलाई सुधार गर्नको लागि सचेत वा निर्देशन बैंकलाई दिन्छ । जस्तै कुनै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष पुर्याउन सकेन भने भने बैंकको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ ।

जसअन्तर्गत बैंकका उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने, पुँजीकोष पुर्याउन निर्देशन दिने, पुँजीकोष योजना माग्ने र सोहीअनुसार कार्यान्यवन भए नभएको यकिन गर्ने, नयाँ शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, नगद तथा बोनस सेयरमा वितरणमा रोक लगाउने, सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकको भत्ता, तलब तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने, थप निक्षेप स्विकार गर्न नदिने, नयाँ व्यवसायिक क्रियाकलापमा रोक लगाउने, कर्जा विस्तारमा रोक लगाउने, कर्मचारीको तलब वृद्धिमा रोक लगाउने लगायतका अन्य निर्देशनहरु दिनुको साथै राष्ट्र बैंक आफैले बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने आदि कदम चाल्न सक्छ । यस्तै निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढी भयो शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने सुविधाहरु रोक्ने जस्ता कार्यहरु गर्नसक्छ । तर, अहिले नेपालमा बैंकहरुको अवस्था बिग्रिएर ठूलो कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिंदैन।

संसारभर बैंक डुब्नुको मुख्य कारणहरुमा अधिक खराब कर्जा, संस्थागत सुशासनको कमी राजनितिक हस्तक्षेप, खराब व्यवस्थापन, कर्जाका लगानीका क्षेत्रहरुमा विविधिकरण नभई एकै क्षेत्रमा अधिक लगानी गर्नु, युद्ध तथा खराब आर्थिक वातावरण, जालसाँजी आदि रहेको पाईन्छ । तर, अहिले नेपालका बैंकहरुमा यस्ता कुनै कारणहरु रहेको पाईन्दैन । किनभने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकदमै नजिकबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ ।

बैंक डुबेर निक्षेपकर्ताहरुको बचत डुब्छ ?

विस सम्बत १९९३ मा नेपाल बैंकको स्थापना भएदेखि ८७ वर्षको अवधिसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समस्या आएको भएता पनि अहिलेसम्म निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप डुबेको छैन । ति सबै निक्षेपहरु निक्षेपकर्ताहरुलाई फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सफल भएका छन् । अझै अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ५ लाख रुपैयाँसम्मको साना निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षण गराएको हुनाले साना निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप डुब्ने सम्भावना देखिंदैन भने नेपालमा बैंकहरुले प्रायजसो चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिएर लगानी गरेकोले पनि तुलनात्मक रुपमा नेपालका बैंकहरु सुरक्षित मानिन्छन् ।

२०८० असारसम्म नेपालमा ५ करोड ११ लाख निक्षेप खाता रहेकोमा सो मध्ये ५ करोडसम्मको ४ करोड १३ लाख साना निक्षेपकर्ताहरुको खाताहरुको निक्षेप सुरक्षण गरिएको तथ्याङ्कले देखाउछ । जुन जम्मा निक्षेप खाताहरुको करिब ८१ प्रतिशत हो भने बाँकी रहेका १९ प्रतिशत खाता भने केहि ठुला र संस्थागत निक्षेपहरुको सुरक्षण भएको छैन ।

बैंक डुब्यो भने के हुन्छ ?

यदि बैंक डुब्यो भने सर्वप्रथम बैंकले सम्पत्ति सुरक्षण राखेर कर्जा दिएका बैंकका साहुहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीहरुको तलब, कर अनि त्यसपछि निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता गर्ने दायित्व रहन्छ । निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप भुक्तानी भएपछि मात्र अन्य साहुहरु, प्रिफेरेन्स सेयर आदिको भुक्तानी गर्दै त्यसपछि भने सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरधनीहरुले भुक्तानी पाउँछन् । यो भुक्तानीको प्राथमिकताले पनि निक्षेपकर्ताहरुलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको छ ।

अहिले जनवरी २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेप ६१ खर्ब ३१ अर्ब, कूल कर्जा ५० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सेयर पुँजीकोष ७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन निक्षेपको ११.७३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरि कर्जा नोक्सानी जोखिम वापत २ खर्ब १८ अर्ब अर्थात कूल कर्जाको ४.२९ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेको अवस्था रहेको छ । यो तथ्याँकले पनि निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेप धेरै हदसम्म सुरक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन । किनभने निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेप फिर्ता नपाउँदासम्म सेयरधनीहरुले रकम फिर्ता पाउने सम्भावन रहँदैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले प्रत्येक वर्ष खुदनाफाको २० प्रतिशत रकम रिजर्भ फण्डमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न पाउँदैन । यो व्यवस्थाले गर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा चुक्ता पुँजी ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा रिजर्भ र नाफामा २ खर्ब ८३ अर्ब अर्थात चुक्ता पुँजीको झण्डै ६५ प्रतिशत रकम भईसकेको छ । जसले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत बनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको मात्र कुरा गर्ने हो भने चुक्तापुँजी ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ तथा रिजर्भ र नाफामा चुक्तापुँजीको ७० प्रतिशत जति रकम २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोले अहिले बैंकहरुको नाफामा गिरावट आईरहँदा पनि पुँजीकोषकमा राम्रो रकम रहेको कारणले निक्षेपकर्ताहरुको हकहितको संरक्षणलाई ठुलो मद्धत गरिरहेको छ ।

यसरी बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक, बैंकको लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट बैंकको सञ्चालनलाई सुक्ष्म तरिकाले नियमन र नियन्त्रण गर्ने हुनाले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकदमै पारदर्शिता मानिने क्षेत्र मानिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको अफसाईट र अनसाईट निरीक्षणमार्फत बैंकका गतिविधिहरु नजिकबाट नियालिरहेर ग्राहकरुको निक्षेपलाई सुरक्षा गर्न निर्देशनअनुसार काम भईरहेको छ कि छैन ? भनेर बैंकहरुलाई निर्देशन दिने र दिएको निर्देशनको लागि समेत कार्यान्यवनको लागि सचेत गराउने भएकोले नेपालका हालसम्म नेपालका बैंकहरु राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सफल भएका छन् ।

सन् १९९७–९८ मा एसियाका बैंकहरुमा संकट आउँदा होस् वा २००७–०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा होस् वा कोरोना माहामारीपछिको अवस्थामा होस् नेपालका बैंकहरु यि सबै प्रतिकूल अवस्था पनि डटेरै सामना गरे र सवल पनि ठहरिए । सन् २००० ताका ६० प्रतिशतभन्दा बढि निष्क्रिय कर्जा रहेको नेपालका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बैंकलाई वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागु गरेर अहिले एकदमै सबल बैंकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।

कुनै एउटा बैंक बिग्रियो भने त्यो बैंक मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि नकरात्मक असर पर्ने भएकोले तथ्य नै नबुझिकन भ्रामक प्रचार प्रसार गर्नु राम्रो हुँदैन । कुनै पनि बैंकको बारेमा चित्त बुझेन भने सम्बन्धित ग्राहक गुनासो सुनुवाई अधिकृतसमक्ष कुरा राख्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित बैकबाट समाधान भएन वा चित्त बुझेन भने राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई ईकाईमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । तर, अनावश्यक नकरात्मक हल्लाले अर्थतन्त्रलाई फाईदा गर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा तथा मिडियामा राख्नुभन्दा पहिला एकपटक सोंचेर, बुझेर मात्रै राखियो भने अर्थतन्त्रलाई फाईदा हुन्छ । तर, गलत सन्देश गयो भने भने ठुलो क्षति पनि हुनसक्छ ।

(लेखक डा.मल्ल बैंकर हुन्)