काठमाडौँ । नेपाल विद्यु्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतमा सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे। उनले सरकारले दिने सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई कुलमानले माग गरे।

घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे । शीत भण्डारणको लागि सरकारले बिजुलीमा ५० प्रतिशत दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको उनको गुनासो थियो।

उनले प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए । उनले सरकारले २० युनिट बिजुली खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको जानकारी दिए।

उनले सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट बिजुलीको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क,खानेपानी,सिंचाई, कोल्ड स्टोरेजसमेत गरी ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको बताए । उनले प्राधिकरणको सबै बिजुलीको हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ बिजुली खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए । उनले विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको बताए ।

उनले भने “शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि हामीले ५० प्रतिशत रकम व्यवसायीहरुबाट पाइरहेका थियौं । तर विगत दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनुदान वापतको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था बन्द गरिदियो । तर प्राधिकरण बोर्डले त्यो रकम उठाउने निर्णय गरेको हो ।”

सरकारले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा बिजु्ली शुल्क तोकेको छ । खानेपानीको लागि ५.७५ पैसा शुल्क लिइरहेका छौं । चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा लिएका छौं । सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन् । ५७ लाख ग्राहक मध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको छ ।

सरकार विभिन्न शिर्षकमा दिएको २० युनिट बिजुलीको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क ,खानेपानी,सिंचाई,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी ७ अर्ब रुपैयाँ हिसाव मिलानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएकोमा तर अर्थबाट सम्बोधन भएन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय जहाँबाट छुट माग गरेको हो । त्यहाँ बजेट राखेर समायोजन गर्ने भनेर आयो ।

विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँ पर्छ । विद्युत प्राधिकरण विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्छ । कर संकलन करिव ९ अर्बको हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । बिजुली मात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेको उनको जिकिर छ ।